प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) से जुड़े एक मामले में वेदांता समूह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने दिल्ली और मुंबई में समूह से जुड़े दो स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई कथित ‘ब्रांड फीस भुगतान’ से जुड़े लेन-देन की जांच के तहत की गई है।

ईडी को संदेह है कि समूह की कुछ कंपनियों द्वारा अपनी मूल कंपनी को किए गए भुगतान विदेशी मुद्रा नियमों के अनुरूप थे या नहीं। इसी पहलू की जांच के लिए दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड जुटाए गए हैं।

ब्रांड फीस भुगतान की जांच के केंद्र में मामला

सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी उन वित्तीय लेन-देन और समझौतों की पड़ताल कर रही है जिनके तहत समूह की कंपनियों ने कथित तौर पर अपनी मूल कंपनी को ब्रांड फीस का भुगतान किया था।

ईडी की टीमों ने दिल्ली और मुंबई में एक-एक स्थान पर तलाशी ली। यह कार्रवाई सोमवार को शुरू हुई थी और अब पूरी हो चुकी है। जांच अधिकारी जब्त किए गए दस्तावेजों और रिकॉर्ड की विस्तार से समीक्षा कर रहे हैं ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि संबंधित भुगतान FEMA के नियमों के तहत वैध थे या नहीं।

कंपनी ने कहा- जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं

वेदांता समूह की ओर से जारी प्रतिक्रिया में कहा गया है कि कंपनी जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। समूह के प्रवक्ता ने बताया कि अधिकारियों द्वारा मांगी गई सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

प्रवक्ता ने यह भी कहा कि कंपनी सभी लागू कानूनों और नियामकीय प्रावधानों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा जांच प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है।

दस्तावेजों की जांच के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई

सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार ईडी अब तलाशी अभियान के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण करेगी। इसके बाद जांच एजेंसी आगे की कार्रवाई को लेकर निर्णय ले सकती है।

हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक ईडी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी चर्चा में थी कंपनी

इस बीच वेदांता लिमिटेड ने हाल ही में स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सहायक कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL) से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया है।

मामला बिजली उपलब्धता से संबंधित कथित गलत जानकारी से जुड़ा था। फैसले के तहत कंपनी पर करीब 127 करोड़ रुपये का जुर्माना और विलंब भुगतान अधिभार लगाया गया है। इस घटनाक्रम के बाद अब ईडी की कार्रवाई ने वेदांता समूह को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।