विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीन के साथ सीमा पर तनाव, अमेरिकी अदालत से भारतीय अधिकारियों को भेजे गए समन, नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा और क्वाड समिट समेत कई मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट किया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर स्थिरता बनी हुई है। वहीं, अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर मुकदमे और भारतीय अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों को भारत ने मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताया।

चीन के साथ LAC पर स्थिरता को लेकर क्या बोला विदेश मंत्रालय?

चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर स्थिरता बनी हुई है। उन्होंने बताया कि तनाव उस समय पैदा हुआ, जब गश्त कर रहा एक दल अपने निर्धारित और पारंपरिक रास्तों से भटक गया था।

मंत्रालय ने कहा कि भारत सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन (WMCC) और उच्च स्तरीय कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग्स का इस्तेमाल कर रहा है। भारत का रुख स्पष्ट करते हुए मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध बनाए रखने के लिए सीमा पर शांति होना अनिवार्य शर्त है।

ढाका की झुग्गियों से चीनी व्लॉगर्स की लाइवस्ट्रीमिंग पर जताई आपत्ति

चीनी व्लॉगर्स की ओर से ढाका की झुग्गियों से लाइवस्ट्रीमिंग किए जाने और दिल्ली की गलत तस्वीर पेश करने से जुड़ी खबरों पर भी विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी। रणधीर जायसवाल ने कहा, 'हमने इस बारे में मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं. किसी भी देश की गलत तस्वीर दिखाने की ऐसी कोशिशें बुरी हैं. जहां तक ​​ढाका को दिल्ली जैसा दिखाने के लिए विदेशी लोगों को खरीदने की कोशिशों का सवाल है, झूठी बातें फैलाने से ऐसे काम करने वालों और उनके पीछे काम करने वालों का भरोसा कम होता है. मैं संबंधित अधिकारियों से ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की अपील करूंगा.'

US कोर्ट के समन और पन्नू केस पर भारत का जवाब

अमेरिकी अदालत की ओर से भारतीय अधिकारियों को भेजे गए समन के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोपों के साथ-साथ बेबुनियाद मुकदमे को खारिज करता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों को तामील कराने का अनुरोध केवल भारत के अधिकृत केंद्रीय प्राधिकरण यानी विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही किया जा सकता है।

दरअसल, पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार को एक संघीय अदालत का समन भेजा था। यह समन खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर दीवानी मुकदमे से संबंधित है। भारत के गृह मंत्रालय ने पन्नू को आतंकवादी घोषित किया है। इस मुकदमे में कई भारतीय अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल भी शामिल हैं।

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव पर भारत ने क्या कहा?

अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव को लेकर भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत का पक्ष रखा। रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिका में होने वाले चुनाव वहां का आंतरिक मामला है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों को दोनों राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है।

उन्होंने कहा कि भारत इस रिश्ते और अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए लगातार काम करता रहेगा।

क्वाड समिट पर विदेश मंत्रालय ने दिया अपडेट

क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर पूछे गए सवाल पर जायसवाल ने कहा कि हाल के दिनों में क्वाड के तहत कई उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अटलांटा में जी-20 बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात हुई थी।

उन्होंने कहा कि क्वाड के तहत होने वाली आगामी उच्च स्तरीय बैठकों के बारे में जानकारी साझा की जाती रहेगी। इनमें शिखर सम्मेलन स्तर की बैठकें भी शामिल हैं।

नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर क्या बोले जायसवाल?

नेपाल के प्रधानमंत्री की प्रस्तावित भारत यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत की ओर से उन्हें पहले ही निमंत्रण दिया जा चुका है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस यात्रा को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। हालांकि, उन्होंने यात्रा की तारीख को लेकर कोई जानकारी नहीं दी।