देश के पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता (MCC) को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारों की ओर से नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों पर भी सरकारी कर्मचारियों की तरह चुनाव संबंधी प्रतिबंध लागू होंगे।

चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र

चुनाव आयोग ने मंगलवार को गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा। इसमें कहा गया कि आदर्श आचार संहिता के तहत सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाली पाबंदियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की ओर से काम पर रखे गए सेवानिवृत्त अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होंगी।

आयोग ने स्पष्ट किया कि सरकारी पदों पर काम कर चुके या सरकार की ओर से नियुक्त ऐसे लोग चुनाव के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से संबंधित नियमों का पालन करें।

चुनाव प्रचार और वोट मांगने की गतिविधियों से रहना होगा दूर

चुनाव आयोग ने अपने निर्देश में कहा, ''यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी चुनाव प्रचार या वोट मांगने के काम में हिस्सा न लें. उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी एक व्यक्ति, राजनीतिक दल या समूह की मदद करने के लिए अपने नाम, आधिकारिक पद या अधिकार का इस्तेमाल न होने दें.''

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी पद, पहचान या अधिकार का इस्तेमाल किसी उम्मीदवार अथवा राजनीतिक दल के पक्ष में न हो।

सरकारी फंडिंग वाले संगठनों पर भी लागू होंगे MCC के नियम

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं हैं। आयोग के मुताबिक, ''आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के नियम उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों, आयोगों आदि पर लागू होते हैं, जिन्हें सरकार से पूरी या आंशिक फंडिंग मिलती है. ये नियम उनके कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं. इसके अलावा, राज्यों में लागू 'आचरण नियम' (Conduct Rules) सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में हिस्सा लेने से रोकते हैं.''

इस निर्देश के जरिए आयोग ने सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं और उनमें काम करने वाले कर्मचारियों की चुनावी गतिविधियों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

2022 में 8 जनवरी को हुआ था चुनाव का ऐलान

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को लेकर भी चर्चा तेज है। साल 2022 में चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को इन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, जबकि मतगणना के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए गए थे।

ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी आयोग इसी अवधि के आसपास चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। इसी तैयारी के तहत आयोग के वरिष्ठ अधिकारी लगातार संबंधित राज्यों में चुनावी व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं।