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इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर गंभीर चिंता व्यक्त की है। शीर्ष अदालत उस समय हैरान रह गई जब उसके सामने यह तथ्य आया कि हत्या के एक दोषी की अपील पर फैसला आने में करीब चार दशक लग गए।
एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब में शामिल ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ चैप्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने इस विवादित अध्याय से जुड़े तीन शिक्षाविदों की माफी स्वीकार करते हुए अपना पुराना सख्त आदेश वापस ले लिया है.
केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हुए VB–G RAM G एक्ट 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह नया कानून 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगा।
देश में जमीन से जुड़े विवादों के समाधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम पहल की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह सुनवाई उस याचिका पर हो रही है, जिसमें जमीन से जुड़े मामलों के तेज और न्यायपूर्ण निपटारे के लिए ‘राजस्व न्याय सेवा’ के गठन की मांग की गई है।
Supreme Court of India ने सबरीमाला मंदिर से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। कोर्ट ने पूछा कि उत्तर भारत का कोई नास्तिक व्यक्ति सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के अधिकार का दावा कैसे कर सकता है।
Supreme Court of India ने कहा है कि लंबे समय तक सहमति से लिव-इन रिलेशन में रहने के बाद अचानक बलात्कार का मामला दर्ज करना सही नहीं माना जा सकता। लिव-इन संबंधों और शादी के झूठे वादे से जुड़े मामलों में कोर्ट की यह टिप्पणी काफी अहम मानी जा रही है।
देश में तेजी से बढ़ रहे ‘डिजिटल अरेस्ट’ मामलों को लेकर Supreme Court of India ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार, 20 अप्रैल 2026 को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश Surya Kant ने इस बात पर हैरानी जताई कि पढ़े-लिखे लोग भी इस तरह की साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं।
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(Last 14 days)