उत्तरप्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामगोविंद चौधरी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कारपोरेट घराने चला रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने दो कारपोरेट घरानों का नाम भी लिया। चौधरी जिले के बाँसडीह विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बेरुआर बारी में आयोजित 'किसान घेरा चौपाल' को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा ''किसानों ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि आगामी 30 दिसंबर को होने वाली बातचीत में तीनों विवादित कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने के मुद्दे पर चर्चा होगी लेकिन सरकार इस पर लिखित सहमति नहीं दे सकी। '' चौधरी ने दो कारपोरेट समूहों का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि ये तथा अन्य समूह केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार को चला रहे हैं।

चौधरी ने आरोप लगाया ''कुछ कारपोरेट समूहों ने बैंकों की बड़ी पूंजी दबा रखी है तो कुछ धनकुबेर बैंकों को लूटकर विदेश में जश्न मना रहे हैं। इनकी वजह से भारत की बैंकिग व्यवस्था लडख़ड़ा गई है। ...लेकिन इन लोगों को जेल में डालने की जगह खेती-किसानी को बचाने के आंदोलन में शामिल लोगों की सूची बनाई जा रही है। ''

उन्होंने आरोप लगाया '' सरकार अब बैंकों की पूँजी की तरह देश की खेती-बाड़ी को भी कारपोरेट समूहों के हाथ में सौंप देने पर आमादा है। ये तीनों कृषि कानून इसी नीयत से लाए गए हैं।''