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समाचारराजनीतिप्रादेशिकीउत्तर-प्रदेश Alert Star Digital Team Apr 17, 2026 07:07 PM

यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर सियासत तेज, ओपी राजभर ने इनको ठहराया जिम्मेदार, 2027 को लेकर भी बड़ा दावा

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव इस साल न होने की आशंका के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री Om Prakash Rajbhar ने चुनाव में देरी के लिए Akhilesh Yadav की पार्टी समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है.

यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर सियासत तेज, ओपी राजभर ने इनको ठहराया जिम्मेदार, 2027 को लेकर भी बड़ा दावा

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव इस साल न होने की आशंका के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री Om Prakash Rajbhar ने चुनाव में देरी के लिए Akhilesh Yadav की पार्टी समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है.
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव कराने की तैयारी में थी, लेकिन सपा से जुड़े लोगों द्वारा कराए गए मुकदमे के कारण प्रक्रिया में अड़ंगा लग गया.

विपक्ष पर तीखा हमला

महिला आरक्षण को लेकर संसद में जारी बहस के बीच Om Prakash Rajbhar ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने विपक्ष को "दोमुंहा सांप" बताते हुए कहा कि एक तरफ समर्थन और दूसरी तरफ विरोध करना समझ से परे है.
उनका कहना था कि एक ही मुद्दे पर दो अलग-अलग रुख रखना राजनीतिक दोहरापन दर्शाता है.

नोएडा हिंसा को लेकर भी बड़ा आरोप

कैबिनेट मंत्री ने हाल ही में नोएडा में श्रमिकों के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए भी समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने दावा किया कि इस पूरी घटना के पीछे सपा की फंडिंग थी.
इसके अलावा Akhilesh Yadav के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर भी उन्होंने सवाल उठाए और सपा की आंतरिक राजनीति पर टिप्पणी की.

2027 चुनाव को लेकर बड़ा दावा

Om Prakash Rajbhar ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में एनडीए एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगा. उन्होंने कहा कि चाहे विपक्षी दल कितनी भी एकजुटता दिखाएं, जनता उन्हें जवाब देगी.
आजमगढ़ की अतरौलिया सीट को लेकर अपनी पार्टी और निषाद पार्टी के दावों पर उन्होंने कहा कि आपसी बातचीत से समाधान निकाल लिया जाएगा.

महिला आरक्षण पर जारी है सियासी संग्राम

गौरतलब है कि संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण को लेकर बहस जारी है. विपक्ष का आरोप है कि इस मुद्दे के जरिए सरकार परिसीमन लागू करने की तैयारी कर रही है और बिना जाति जनगणना के इसे लागू करना पिछड़े और वंचित वर्गों के साथ अन्याय होगा.
वहीं, सत्तापक्ष और उसके सहयोगी दल इन आरोपों को खारिज करते हुए विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं.

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