उत्तर प्रदेश में मतदाता सूचियों के आंकड़ों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पंचायत और नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची की तुलना में विधानसभा की वोटर लिस्ट में करीब 3.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर सामने आया है। इस मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उठा चुके हैं। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं के नामों में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि और हिंदू मतदाताओं के 1.27 करोड़ नाम कटने की बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के नाम मतदाता सूची में नहीं होने का दावा भी किया था।

इस मामले के सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने पंचायत, नगर निकाय और विधानसभा की तीनों मतदाता सूचियों का मिलान कराने का फैसला किया है। इस प्रक्रिया के दौरान जांच में पात्र पाए जाने वाले मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। वहीं, अपात्र और डुप्लीकेट नामों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूची में 2.38 करोड़ का अंतर

आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में कुल 12.58 करोड़ मतदाता दर्ज हैं, जबकि विधानसभा की ग्रामीण मतदाता सूची में 10.20 करोड़ नाम शामिल हैं। इस तरह दोनों सूचियों के बीच 2.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर है।

शहरी क्षेत्रों में भी इसी तरह का अंतर सामने आया है। नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची में 4.32 करोड़ मतदाता दर्ज हैं, जबकि विधानसभा की शहरी मतदाता सूची में 3.31 करोड़ नाम ही मौजूद हैं। दोनों आंकड़ों को मिलाकर देखें तो पंचायत और नगर निकाय की सूचियों में कुल 16.90 करोड़ मतदाता हैं, जबकि विधानसभा की मतदाता सूची में इनकी संख्या केवल 13.52 करोड़ है। इस तरह कुल अंतर 3.38 करोड़ मतदाताओं का बनता है।

रायबरेली के गांव में सामने आया वोटर लिस्ट का अंतर, हाई कोर्ट पहुंचा मामला

मतदाता सूचियों में अंतर का एक मामला रायबरेली के मकदूमपुर गांव से भी सामने आया था। यहां पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में 1,987 मतदाताओं के नाम दर्ज थे, जबकि विधानसभा की सूची में केवल 1,549 नाम मिले। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में अपील की गई थी।

कोर्ट के निर्देश पर 448 मतदाताओं के नामों की जांच कराई गई। जांच में 44 मतदाता दूसरी पोलिंग पर स्थानांतरित पाए गए, जबकि 290 नाम अपात्र, स्थानांतरित और डुप्लीकेट श्रेणी में मिले। इसके अलावा 114 ऐसे पात्र मतदाता सामने आए, जिनके नाम पंचायत की मतदाता सूची में तो थे, लेकिन विधानसभा की वोटर लिस्ट से गायब थे।

SIR में हटाए गए 2.04 करोड़ मतदाताओं के नाम

उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कुल 2.04 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इनमें मृत, दूसरे स्थान पर जा चुके और अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं।

वर्तमान मतदाता सूची के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 7.37 करोड़ पुरुष और 6.15 करोड़ महिला मतदाता दर्ज हैं। कुल मतदाताओं में पुरुषों की हिस्सेदारी 54.54 प्रतिशत और महिलाओं की 45.46 प्रतिशत है। प्रदेश का जेंडर रेशियो 834 है। इसका मतलब है कि हर 1,000 पुरुष मतदाताओं पर 834 महिला मतदाता हैं।

लखनऊ समेत इन जिलों में सबसे ज्यादा मतदाताओं की कमी

प्रदेश के कई बड़े जिलों में मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। राजधानी लखनऊ में 22 प्रतिशत मतदाताओं की कमी बताई गई है। वहीं, गाजियाबाद में 20.22 प्रतिशत, कानपुर नगर में 19.92 प्रतिशत और मेरठ में 18.7 प्रतिशत की कमी सामने आई है।

इसके अलावा रामपुर में 10 प्रतिशत, सहारनपुर में 10.48 प्रतिशत और मुजफ्फरनगर में 10.38 प्रतिशत मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है। इन आंकड़ों के बाद मतदाता सूचियों का आपस में मिलान कराने की प्रक्रिया को अहम माना जा रहा है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने क्या कहा?

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूचियों का विधानसभा की मतदाता सूची से मिलान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच में पात्र पाए जाने वाले मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे, जबकि अपात्र नामों को हटाया जाएगा।

इसके लिए फॉर्म-6 भरवाकर पात्र मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।