उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस विभाग में सिपाही से उपनिरीक्षक (दरोगा) बने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 2025 बैच के उन पुलिसकर्मियों से 8-8 लाख रुपये की रिकवरी माफ करने का फैसला किया है, जिनसे सिपाही के रूप में दिए गए प्रशिक्षण पर खर्च हुई रकम वापस मांगी जा रही थी। इस निर्णय से प्रभावित अभ्यर्थियों को आर्थिक राहत मिलेगी। वे लंबे समय से सरकार से इस वसूली को समाप्त करने की मांग कर रहे थे।

दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने उपनिरीक्षक यानी दरोगा पद के लिए परीक्षा दी थी। परीक्षा में सफल होने और चयनित होने के बाद उनके सामने प्रशिक्षण खर्च की रिकवरी का मामला आ गया। विभाग की ओर से उन्हें सिपाही के रूप में पहले दिए गए प्रशिक्षण पर खर्च हुई रकम के तौर पर 8 लाख रुपये जमा करने को कहा जा रहा था।

8 लाख रुपये की रिकवरी से परेशान थे अभ्यर्थी

प्रभावित अभ्यर्थियों का कहना था कि एक साथ 8 लाख रुपये जमा करना उनके लिए आसान नहीं है। इतनी बड़ी रकम की मांग से उनकी आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ रहा था। कुछ अभ्यर्थियों को यह चिंता भी थी कि अगर उन्होंने निर्धारित रकम जमा नहीं की तो दरोगा पद पर उनकी ज्वाइनिंग में परेशानी आ सकती है।

इसी समस्या को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और प्रशिक्षण खर्च की रिकवरी माफ करने की मांग उठाई थी। अब सरकार के फैसले से ऐसे पुलिसकर्मियों को राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

अखिलेश यादव और कांग्रेस ने भी उठाया था मामला

सिपाही से दरोगा बने अभ्यर्थियों से 8 लाख रुपये की वसूली का मुद्दा राजनीतिक रूप भी ले चुका था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 7 नवंबर को सोशल मीडिया के जरिए इस मामले को उठाया था। उन्होंने बीजेपी सरकार पर पुलिसकर्मियों से ही पैसे वसूलने का आरोप लगाया था।

वहीं, कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा था। विपक्षी दलों का दावा था कि करीब 1,700 युवाओं से सिपाही के प्रशिक्षण के नाम पर 8-8 लाख रुपये मांगे जा रहे हैं। अब योगी सरकार के रिकवरी माफ करने के फैसले के बाद प्रभावित अभ्यर्थियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

सीएम योगी ने सरकारी नौकरियों और नियुक्तियों का भी दिया ब्योरा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में रोजगार और सरकारी भर्तियों को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश में करीब 9.5 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने एक लाख और नियुक्ति पत्र देने के अपने वादे का जिक्र करते हुए कहा कि यह आंकड़ा पार हो चुका है और युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

32 हजार पुलिस कांस्टेबल समेत इन पदों पर होगी भर्ती

सीएम योगी ने आने वाले समय में विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1,200 से अधिक राजस्व कर्मियों, 4,000 होमगार्ड, 32 हजार पुलिस कांस्टेबल और 25 हजार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

सरकार के इस फैसले और आगामी भर्तियों से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। वहीं, सिपाही से दरोगा बने अभ्यर्थियों की 8 लाख रुपये की रिकवरी माफ करने का निर्णय पुलिस विभाग में लंबे समय से चल रही मांग के समाधान के रूप में देखा जा रहा है।