उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि वह देश में अलग-अलग उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग पर काम कर रही है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने अगस्त में 854 मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया है, जो इस साल साल में सबसे ज्यादा है।

सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक यह एनसीडीआरसी द्वारा उठाए गए सक्रिय कदम, सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और ई-रिटर्न जैसी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के कारण संभव हुआ, जिससे मामलों को पहले से कहीं अधिक तेजी से निपटारा करने में मदद मिली।

क्या है प्लान: सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है- मामलों के निपटान की इसी गति को बनाए रखने के लिए विभाग ने उपभोक्ता आयोगों में ई-रिटर्न के माध्यम से मामले दायर करना अनिवार्य कर दिया है और जल्द ही ई-दाखिल पर वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंस) की सुविधा शुरू करने जा रहा है। मंत्रालय राष्ट्रीय, राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामलों को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुविधाओं का उपयोग करने पर भी काम कर रहा है।

कैसे होगा काम: बयान में कहा गया है कि उपभोक्ता आयोगों में दायर मामले का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से विश्लेषण किया जाएगा और इसका सारांश तैयार किया जाएगा। मामले के निपटान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कई और कदम भी उठाए जाएंगे। एनसीडीआरसी ने वर्ष 2023 में आयोग में उपभोक्ता मामलों के निपटान में काफी सुधार किया है।

एनसीडीआरसी और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अगस्त में 854 उपभोक्ता मामलों को सफलतापूर्वक निपटान किया, जबकि इसी अवधि के दौरान दाखिल किये गये मामलों की संख्या 455 थी। सरकार की ओर से कहा गया कि यह उपलब्धि उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए एनसीडीआरसी की अटूट प्रतिबद्धता को दिखाता है।