पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। पार्टी के संकल्प पत्र की आधिकारिक घोषणा से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता के लिए छह अहम गारंटियों का ऐलान किया है। बीजेपी शुक्रवार को अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही इन घोषणाओं ने चुनावी चर्चा को तेज कर दिया है।

‘मोदी की गारंटी’ पर बीजेपी का फोकस

पिछले कई विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने “मोदी की गारंटी” को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है। पार्टी का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादों पर जनता भरोसा करती है और इसी विश्वास का राजनीतिक लाभ चुनावों में मिलता है। इसी रणनीति के तहत बंगाल चुनाव से पहले भी गारंटी मॉडल को आगे रखा गया है।

कानून-व्यवस्था और पारदर्शिता पर जोर

प्रधानमंत्री द्वारा घोषित गारंटियों में राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने, प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का संकल्प दोहराया गया है। बीजेपी ने कहा है कि राज्य में सरकार बनने पर भय और असुरक्षा के माहौल को खत्म कर कानून के शासन पर लोगों का विश्वास बहाल किया जाएगा और प्रशासन को पूरी तरह जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा।

पुराने मामलों को फिर से खोलने का वादा

घोषित गारंटियों के तहत यह भी कहा गया है कि भ्रष्टाचार, घोटालों, महिलाओं के खिलाफ अपराध और बलात्कार से जुड़े मामलों की फाइलों को दोबारा खोला जाएगा। इन मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

TMC सरकार पर साधा निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह मंत्री हो या कोई अन्य पदाधिकारी। उन्होंने कहा कि सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा और जवाबदेही तय की जाएगी।

शरणार्थियों और कर्मचारियों के लिए बड़े वादे

घोषणाओं में शरणार्थियों को संविधान के तहत मिलने वाले सभी अधिकार और सुविधाएं देने का आश्वासन भी शामिल है, जबकि अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। इसके अलावा भाजपा सरकार बनने पर पश्चिम बंगाल में सातवें वेतन आयोग को लागू करने का वादा किया गया है, जिससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलने की बात कही गई है।

इन गारंटियों को पश्चिम बंगाल में सुशासन, सुरक्षा और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने की दिशा में भाजपा की प्रतिबद्धता के रूप में पेश किया गया है।