उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार की ओर से आज विधानसभा में पेश राज्य के वर्ष 2021-22 के बजट में कृषि, स्वास्थ्य तथा बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है.

बजट प्रावधानों के मुताबिक राज्य में 7 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे. ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को एसटी बस में यात्रा करने के लिए टिकट नहीं खरीदनी पड़ेगी. महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने या हस्तांतरित करने पर स्टांप ड्यूटी में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसके अलावा किसानों को 3 लाख रुपए तक के कर्ज पर कोई ब्याज नहीं लगेगा.

वित्त मंत्री ने डीजल तथा पेट्रोल पर करों में कोई रियायत नहीं दी, लेकिन आबकारी शुल्क तथा वैट बढ़ाकर शराब महंगी कर दी. किसानों के कर्ज पर ब्याज माफी के लिए शर्त हालांकि यह है कि इसके लिए किसानों को नियमित रूप से कर्ज का भुगतान करना होगा. वित्त मंत्री ने पेश किए गए बजट में 10226 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा दिखाया है.

सरकार ने आने वाले साल के दौरान 3 लाख 79 हजार 213 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित किया है, जबकि राजस्व के रूप में 3 लाख 68 हजार 987 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है. राज्य सरकार के हाथ में सस्ता और महंगा करने के लिए पेट्रोल, डीजल, शराब, सिगरेट और तंबाकू बचे हुए हैं. इनमें से शराब पर आबकारी शुल्क और वैट बढ़ा दिया गया है.

पेट्रोल पर सेस घटाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सरकार ने आमदनी बढ़ाने का उद्देश्य सामने रखते हुए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया. पवार ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखे हैं. उसे टैक्स में कमी कर जनता को राहत देनी चाहिए.

किसी बड़ी परियोजना का ऐलान नहीं बजट में किसी बड़ी परियोजना की घोषणा नहीं की गई है. हमेशा की तरह विभिन्न विभागों के लिए राशियों के आवंटन का प्रस्ताव कर दिया गया है. अगले साल होने वाले मुंबई मनपा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बृह्नमुंबई के लिए खासी बड़ी राशि का आवंटन प्रस्तावित किया गया है. पिछले बजट की तुलना में यह काफी ज्यादा है. चूंकि कोरोना संक्रमण का खतरा अब भी बना हुआ है इसलिए स्वास्थ्य विभाग के लिए भी भारी-भरकम राशि का प्रावधान किया गया है.

यहां खोले जाएंगे नए मेडिकल कॉलेजः राज्य में सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, नासिक, रायगढ़ और सातारा में नए शासकीय मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. अमरावती और परभणी में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, लेकिन ये निजी होंगे या सरकारी इस बारे में बताया नहीं गया है. कैंसर के उपचार के लिए राज्य में 150 अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

महिला दिवस पर महिलाओं को सौगातः महिला दिवस के दिन पेश किए गए बजट में महिलाओं के लिए कुछ विशेष घोषणाएं की गई हैं. पवार ने कहा कि यदि महिलाओं के नाम से मकान की रजिस्ट्री कराई जाती है, तो स्टैम्प ड्यूटी में 1 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. आगामी वित्त वर्ष से यह योजना लागू होगी.