काला धन, बेनामी संपत्ति, मनी लांड्रिंग और आय से अधिक संपत्तियों से संबंधित केसों के निपटारे के लिए देश के हर जिले में विशेष एंटी करप्शन कोर्ट गठित करने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।

भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर याचिका में कहा है कि ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार के मामले में भारत को 80वां स्थान दिया है। इसकी बड़ी वजह भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का कमजोर होना है। याचिका में कहा गया है कि कमजोर भ्रष्टाचार कानूनों की वजह से देश के हर जिले में भूमाफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया और हवाला रैकेट जैसे कई रैकेट बेलगाम चल रहे हैं। इनकी वजह से देश में धर्म, जाति और लिंग के आधार पर विभाजन साफ देखा जा सकता है।

याचिका में कहा गया है कि भ्रष्टाचार की वजह से लोगों के जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है। इससे लोगों को आर्थिक न्याय, भाईचारा, व्यक्तिगत गरिमा, एकता और राष्ट्रीय अखंडता और संविधान की धारा 14 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।