होम भाजपा सरकार ने हर धर्म,हर वर्ग और हर समाज के लिए बगैर किसी भेदभाव के कार्य किया सांसद अरुण सागर SC/STके कल्याण संबंधी संसदीय समिति की हिमाचल बैठक में बोले
बैठक में संबन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की
उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद अरुण सागर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए थे। सांसद लगातार एससी-एसटी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते रहे और उनके कल्याण के लिए अधिकारियों से भी मुलाकात की हैं। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दूसरे दिन (शुक्रवार) को सांसद अरुण सागर ने संसदीय समिति के सदस्यों के साथ संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की ।इसमे उन्होंने अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दो पर चर्चा कर जरूरी दिशा-निर्देश दिए। कार्यक्रम में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन इंडिया लिo, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिo, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय भंडारण निगम, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय आदि संस्थानों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि शामिल रहे।
सांसद अरुण सागर ने बताया कि देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हर धर्म, हर वर्ग और हर समाज के लोगों के लिए बगैर किसी भेदभाव के कार्य किया है। उनके तमाम जनकल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। जिसका देश के करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजातियों के लिए भी शिक्षा से लेकर उनके उत्थान के लिए योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए विभिन्न योजनाओं में छात्रवृत्ति, आवास, व्यवसायिक प्रशिक्षण, ऋण सुविधा, और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास के माध्यम से इनका उत्थान करना है। SC और ST छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। एसटी छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति के अंतर्गत विदेश में उच्च शिक्षा के लिए एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। एससी और एसटी छात्रों के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) के अंतर्गत छात्रावास की सुविधा दी गई है। विशेष ऋण लिंक्ड पूंजी सब्सिडी योजना के अंतर्गत एससी/एसटी के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसई) के विकास के लिए ऋण सुविधा दी जा रही है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच): एससी/एसटी के लिए व्यावसायिक विकास और रोजगार सृजन का प्रावधान किया गया।
Leave A comment
महत्वपूर्ण सूचना -
भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।