योगी सरकार ईज ऑफ लिविंग के अनुसार सुविधाएं और बेहतर करने जा रही है। इसकी गारंटी दी जाएगी कि उनकी सुविधाएं बेहतर होंगी। इसीलिए निकाय द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएं ऑनलाइन की जाएंगी। इससे लोग घर बैठे जान सकेंगे उनको कौन-कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं। स्थानीय निकाय निदेशक नेहा शर्मा ने इसके लिए निकायों से सुविधाओं संबंधी सभी जानकारियां निकायवार मांगी हैं।

खामियां की जाएंगी दूर

ईज ऑफ लिविंग में तय मानक के अनुसार सुविधाएं दी जाएंगी। केंद्र और राज्य सरकार भारी-भरकम बजट खर्च कर इन सुविधाओं को बेहतर करा रही है। स्थानीय निकाय निदेशायल अब यह पता लगाना चाहता है कि जो मानक तय किए गए हैं उसके अनुसार सुविधाएं दी जा रही हैं या नहीं। अगर इसमें कोई खामी रह गई है तो उसे अभियान चलाकर दूर किया जाए।

सुधारें जलापूर्ति

निकायों से पूछा गया है कि उनके यहां कुल कितने भवन हैं। इनमें कुल कितने परिवार रहते हैं। नलकूपों की संख्या कितनी है। कितने भवनों में पानी का कनेक्शन है और पानी की गुणवत्ता की जांचने के लिए कितने लैब हैं। मौजूदा समय कितने घंटे पानी की आपूर्ति की जा रही है और कितना लीकेज हो रहा है। इसमें सुधार की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसके आधार पर जो भी खामियां हैं उनमें सुधार किया जाएगा जिससे लोगों को और बेहतर सुविधाएं दी जाएं।