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प्रादेशिकीबिहार Alert Star Digital Team Oct 3, 2025 06:29 PM

दिवाली से पहले नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, बिहार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता (DA) को 3 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब कर्मचारियों का DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है।

दिवाली से पहले नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, बिहार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा

Bihar DA Hike: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता (DA) को 3 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब कर्मचारियों का DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह फैसला 1 जुलाई 2025 से लागू होगा।

कैबिनेट की बैठक में लगे 129 प्रस्तावों पर मुहर

चुनाव से पहले हुई इस अंतिम कैबिनेट बैठक में कुल 129 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें विकास कार्यों से लेकर पर्यटन और हवाई अड्डे तक से जुड़े अहम फैसले शामिल रहे।

हवाई अड्डा निर्माण के लिए बड़ी मंजूरी

भागलपुर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 931 एकड़ भूमि अधिग्रहण पर 472 करोड़ 72 लाख रुपये खर्च करने की स्वीकृति मिली। वहीं, सहरसा एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए करीब 12 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु 147 करोड़ 76 लाख 56 हजार 180 रुपये की मंजूरी दी गई।

मोकामा बनेगा नया पर्यटक स्थल

कैबिनेट ने पटना जिले के मोकामा शहर को नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए पथ निर्माण विभाग की 10 एकड़ 11 डिसमिल भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की गई है।

विकास मित्रों के लिए बड़ी राहत

महादलित विकास मिशन के तहत कार्यरत 9817 विकास मित्रों को अब 25-25 हजार रुपये की सहायता राशि टैबलेट खरीदने के लिए दी जाएगी। इसके लिए 24 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपये की मंजूरी मिली है।
साथ ही, विकास मित्रों के परिवहन और स्टेशनरी भत्ते को 900 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। यह लाभ 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा। इस फैसले पर आगामी 7 महीनों में 27 करोड़ 48 लाख 76 हजार रुपये खर्च होंगे। कुल मिलाकर, विकास मित्रों के लिए 52 करोड़ 3 लाख 1 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है।

न्यायिक पदों की स्वीकृति

कैबिनेट ने कोर्ट में निबंधक के लिए एक पद, जिला न्यायाधीश निबंधक का एक पद और असैनिक न्यायाधीश के एक पद यानी कुल तीन नए पदों की भी मंजूरी दी है।

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