दुनिया के सात सबसे अमीर लोकतांत्रिक देश चीन को बड़ा झटका देने जा रहे हैं। G7 के इन देशों ने एक बड़े इन्फ्रा प्लान के जरिए चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिटिव की काट निकालने की मंशा जाहिर की है। वैश्विक इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिए ना सिर्फ विकासशील देशों की मदद होगी, बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रॉजेक्ट के लिए भी यह बड़ा झटका होगा। चीन BRI के जरिए गरीब और छोटे मुल्कों को विकास का सपना दिखाकर लोन जाल में फंसाने में जुटा है।

G7 के नेताओं की दक्षिणपश्चिम इंग्लैंड में बैठकें चल रही हैं और ये बीजिंग के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पर भी चर्चा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और G7 के अन्य नेता बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W) पहल के जरिए चीन की BRI प्रॉजेक्ट की काट निकालना चाहते हैं। वॉइट हाउस की ओर से कहा गया है कि इस पारदर्शी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट पर करीब 40 ट्रिलियन डॉलर की लागत आएगी।

बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''यह केवल चीन का मुकाबला या उसे रोकने के लिए नहीं है, बल्कि अभी तक हमने ऐसे सकारात्मक विकल्प नहीं दिए हैं, जो हमारे मूल्यों और कारोबार करने के मानकों को प्रदर्शित करे।'' वॉइट हाउस की ओर से कहा गया है कि G7 और इसके सहयोगी इस पहल का इस्तेमाल पर्यावरण, स्वास्थ्य, डिजिटिल टेक्नॉलजी और लैंगिक समानता जैसे क्षेत्रों में निजी निवेश आकर्षित करेंगे।

यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह प्लान वास्तव में किस तरह काम करेगा और इसके लिए कितनी रकम का आवंटन होगा। बता दें, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में BRI को लॉन्च किया था। विकास और निवेश पहलों को शामिल करते हुए एशिया से यूरोप तक नेटवर्क बनाने का प्लान है। चीन के रेल, बंदरगाह और हाईवे जैसे प्रॉजेक्ट्स के साथ 100 से अधिक देश समझौता कर चुके हैं।