नई दिल्ली : केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (एमओई) का कहना है कि वह शिक्षा संस्थानों के बीच विदेश मंत्रालय (एमईए) की एक संशोधित अधिसूचना सर्कुलेट करेगा, जिसमें 'भारत के आंतरिक मामलों' से जुड़े विषयों पर होने वाली वेबिनार के संबंध में नवंबर में जारी लिखित निर्देशों को वापस ले लिया गया है.

नवंबर 2020 में विदेश मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें आयोजकों से कहा गया कि वे 'राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा, पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख या ऐसे किसी भी अन्य मुद्दे जो स्पष्ट रूप से भारत के आंतरिक मामलों से जुड़ा हों,' पर केंद्रित किसी भी ऑनलाइन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन से पहले सरकार से मंजूरी लें.'

शिक्षा मंत्रालय ने भी 15 जनवरी को इसी आधार पर शिक्षण संस्थानों और अनुसंधान परिषदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी. शिक्षा मंत्रालय के सर्कुलर में कहा गया था, 'मंत्रालय या विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्रीय शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक वित्तपोषित विश्वविद्यालयों या फिर भारत सरकार/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के स्वामित्व और नियंत्रण वाले संगठनों को ऐसे किसी आयोजन के साथ-साथ इसमें हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों की सूची पर भी मंत्रालय के प्रशासनिक सचिव की मंजूरी लेनी होगी.'

पब्लिक फंडेड शिक्षण संस्थानों पर लागू नियम

सर्कुलर में कहा गया था, 'आंतरिक सुरक्षा, सीमा, पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर या स्पष्ट तौर पर भारत के आंतरिक मामलों से जुड़े सभी आयोजनों; विदेशी फंडिंग और संवेदनशील विषयों से जुड़े कार्यक्रमों.' के लिए विदेश मंत्रालय की अनुमति की जरूरत होगी.

आधिकारिक सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया कि हालांकि, बुधवार को विदेश मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के लिए गाइडलाइन जारी की, जिसमें कहा गया कि 'यात्रा और लोगों के एकत्र होने पर लगी पाबंदियों में ढील-कोविड महामारी के संदर्भ में-के मद्देनजर वह नवंबर 2020 में जारी निर्देश वापस ले रहा है.'