लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिट ने 'उप्र डाटा सेंटर नीति-2021' को मंजूरी प्रदान कर दी।

समय की आवश्यकताओं के अनुरूप 'उत्तर प्रदेश डाटा सेण्टर नीति-2021' में मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद परिवर्तन किया जा सकेगा। यह नीति अधिसूचना की तिथि से पांच वर्ष तक या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई नई नीति, संशोधन किए जाने तक लागू रहेगी।

सरकार के मुताबिक इसके अन्तर्गत प्रदेश में 250 मेगावॉट क्षमता के तीन डाटा सेंटर पार्क और 10 डाटा सेंटर इकाइयां स्थापित की जाएंगी। डाटा सेंटर पार्क और इकाइयों में 20 हजार करोड़ का निवेश आएगा, इससे 04 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और 10 से 20 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में देश का अधिकांश डाटा देश के बाहर संरक्षित किया जा रहा है। डाटा सेंटर पार्क और डाटा सेंटर इकाइयों की स्थापना के लिए प्रदेश की डाटा सेंटर नीति नहीं थी। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में डाटा सेंटर नीति लागू करने का निर्णय किया है।

उन्होंने बताया कि डाटा नीति लागू होने के बाद प्रदेश में 20 हजार करोड़ के निवेश से 250 मेगावॉट क्षमता के तीन डाटा सेंटर पार्क और 10 डाटा सेंटर इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि नीति के तहत डाटा सेंटर पार्क और डाटा सेंटर इकाइयों को निवेश पर नियमानुसार सब्सिडी, बैंकों से लिए कर्ज के ब्याज पर अनुदान, भूमि खरीद पर स्टांप ड्यूटी में छूट और ऊर्जा से सम्बन्धित वित्तीय प्रोत्साहन और गैर वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे। बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल क्षेत्र में अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। प्रस्तावित नीति के तहत मिलने वाली छूट नीति की अधिसूचना जारी होने की तिथि से पांच वर्ष या प्रदेश सरकार की ओर से कोई नीति लाने तक (दोनों में से जो पहले हो) दी जाएगी।

जेवर एयरपोर्ट पर रनवे की संख्या दो से बढ़ाकर पांच करने को हरी झंडी
मंत्रिपरिषद ने नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव को हरी झंडी दी। इसके तहत नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर पर अब दो की जगह पांच रनवे बनाए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में रनवे की संख्या दो से बढ़ाकर पांच करने और एयरपोर्ट विस्तार के लिए 2053 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की की मंजूरी दी गई।

नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर में रनवे की संख्या दो से छह करने का प्रस्ताव दिया गया था। रनवे की संख्या बढ़ाने के लिए परामर्शदाता कम्पनी प्राइसवाटर हाउस कूपर्स से सर्वे कराया गया। कम्पनी ने रनवे की संख्या पांच तक करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कैबिनेट ने परामर्शदाता कम्पनी की रिपोर्ट का अनुमोदन करते हुए एयरपोर्ट पर पांच रवने तक बनाने की मंजूरी दी।