जम्मू। केन्द्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में उद्योग खुशहाली लाने के लिए सरकार ने 28,400 करोड़ रुपये की नई औद्योगिक नीति को प्रभावी बनाने का अहम फैसला किया है। नए साल में इस नई औद्योगिक नीति के लागू होने की घोषणा करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस नीति से केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर की तकदीर बदल दी जाएगी।

संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि औद्योगिक योजना को लागू करने की घोषणा से प्रदेश में बीस हजार करोड रुपयों का निवेश जुटाया जाएगा। यह योजना प्रदेश में साढ़े चार लाख लोगों को रोजगार देगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत शहरों ए कस्बों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों को अधिक महत्व दिया जाएगा व इस योजना के तहत ब्लाक स्तर तक रोजगार मुहैया करवाने में मदद दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत 17 सेक्टरों को बल दिया जाएगा। इस योजना से जम्मू-कश्मीर में पर्यटन उद्योग को बढ़े पैमाने पर बल मिलेगा और सरकारी जमीन के साथ निजी जमीन पर उद्योग स्थापित करने में सहयोग मिलेगा। उपराज्यपाल ने बताया कि इस नीति को सफल बनाने के लिए तीन हजार एकड़ जमीन चिन्हित की गई है व लैंड बैंक बनाकर उद्योगों को बल देने की नीति भी तय की जा रही है।

मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में सराहनीय कार्य कर रहे सुरक्षाबलों का मनोबल किसी कीमत पर गिराया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि लावेपोरा मुठभेड़ मामले में सारे तथ्य सामने आए हैं व उन पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार का संदेह होने की स्थिति में जांच में होना एक सामान्य प्रक्रिया है।