नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने ओली सरकार की सिफारिश के अनुसार देश की संसद यानी प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया और मध्यावधि चुनावों की घोषणा की है. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कैबिनेट ने संसद भंग करने की सिफ़ारिश की थी जिस पर अप्रसन्नता जताते हुए विरोध-स्वरूप सात मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दे दिया है.

राष्ट्रपति के फ़ैसले के अनुसार 30 अप्रैल और दस मई को दो चरणों में चुनाव कराए जाएंगे. राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार इस फ़ैसले के लिए संवैधानिक परंपराओं का हवाला दिया गया है.

नेपाली संसद को भंग करने की राष्ट्रपति से सिफारिश के बाद प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने राजधानी काठमांडू में सुरक्षा कड़ी कर दी है. राजधानी के मुख्य चौकों में पुलिस की भारी संख्या में मौजूदगी है.

उधर, सीपीएन (माओवादी) के कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड, जिन्होंने संसद के भंग होने की ख़बर पर नाराज़गी जताई थी, प्रधानमंत्री ओली के आवास पर पहुँच गए हैं. बीबीसी की नेपाली सेवा के मुताबिक़ प्रचंड की प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली के साथ बातचीत हुई है.