केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है और वह यह कि नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार नए साल का तोहफा देने जा रही है. खबर है कि मोदी सरकार दिसंबर के आखिर तक केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है.

हालांकि, यह बात दीगर है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उल्टा प्रभाव पड़ा है. पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है. इतना ही नहीं, यह महामारी सरकारी खजाने को भी प्रभावित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है. इसी का दुष्परिणाम है कि वर्ष 2020 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है.

इतना ही नहीं, कोरोना वायरस महामारी की वजह से सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की है. फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर मोदी सरकार ने जून 2021 तक रोक लगा रखी है. हालांकि, फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 21 फीसदी के बदले 17 फीसदी की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान कर रही है.

देश में कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद ही केंद्र की मोदी सरकार ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जून 2021 के पहले महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा. सरकार ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि निर्धारित समयसीमा के बाद ही महंगाई भत्ते में कटौती बंद करेगी. यदि सरकार ऐसा करती है, तो कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलने के साथ ही पेंशनधारियों को बढ़ी हुई पेंशन भी मिल सकेगी.

हालांकि, हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का ऐलान जुलाई में किया जाता है, लेकिन इस बार देश में कोरोना वायरस महामारी फैलने की वजह से मोदी सरकार ने अप्रैल महीने में ही महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाने का ऐलान कर दिया था. बाजार में कीमतों को उतार-चढ़ाव को देखते हुए सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए हर छह महीने के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला किया जाता है, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके.