लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत विन्ध्य क्षेत्र के जनपद मीरजापुर और सोनभद्र की 5,555 करोड़ रुपए से अधिक की कुल 23 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं का वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के द्वारा शिलान्यास किया। इनमें 09 पाइप पेयजल परियोजनाएं जनपद मीरजापुर तथा 14 पाइप पेयजल परियोजनाएं जनपद सोनभद्र की हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से जनपद मीरजापुर तथा सोनभद्र के 2,995 राजस्व ग्राम की 41,41,438 जनसंख्या लाभान्वित होगी।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद सोनभद्र से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुईं। जनपद सोनभद्र के आयोजन स्थल पर केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत तथा प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डाॅ0 महेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे।प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर गांव से आत्मनिर्भर भारत के अभियान को बल मिलेगा। जीवन की बड़ी समस्या जब हल होने लगती है, तो एक अलग विश्वास पैदा होता है। यह विश्वास विन्ध्य क्षेत्र की जनता में दिख रहा है कि वे पानी के प्रति कितने संवेदनशील है। वर्तमान सरकार लोगों की समस्याओं को समझ कर उनका त्वरित समाधान कर रही है। आजादी के दशकों बाद भी यह क्षेत्र उपेक्षा का शिकार रहा, जबकि यहां पर प्रकृति की असीम कृपा है, नदियों का क्षेत्र है, इसके बावजूद इस क्षेत्र की पहचान सूखे के रूप में ही रही।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वन उपजों की ज्यादा कीमत आदिवासियों को प्राप्त हो, इसके लिए 1250 वन धन केन्द्र पूरे देश में खोले जा चुके हैं। आदिवासी अंचलों का विकास अत्यन्त आवश्यक है। जनजातीय युवाओं को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से देश में एकलव्य माॅडल स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए पैसों की कमी न हो, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड बनाया गया है। इसके अन्तर्गत 08 हजार करोड़ रुपए की धनराशि एकत्र की गई है। अन्नदाता ऊर्जादाता भी बने, इसके लिए सरकार सतत कार्य कर रही है। मीरजापुर का सौर ऊर्जा प्लाण्ट विकास का नया अध्याय लिख रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र को लेकर कार्य कर रही है। आज देश के हर क्षेत्र को विकास से जोड़ा जा रहा है। विन्ध्य क्षेत्र की वर्षों से अधूरी पड़ी सारी योजनाओं को पूरा करने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सड़कों का निर्माण सभी का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं। सरकार आदिवासियों को उनकी आवश्यकतानुसार डिजाइन किए हुए आवास उपलब्ध करा रही है।