नई दिल्ली, । केंद्र सरकार ने 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 107.42 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया है। ये परियोजनाएं 10 राज्यों में स्थित होंगी। सरकार ने शनिवार को कहा कि इन परियोजनाओं से करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयीय अनुमोदन समिति की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे।

समिति ने 320.33 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं की मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत आवेदन की गई परियोजनाओं के लिए 107.42 करोड़ रुपये के अनुदान की मंजूरी दी। इनमें से 20.35 करोड़ रुपये का अनुदान पूर्वोत्तर राज्यों की 48.87 करोड़ रुपये की लागत वाली छह परियोजनाओं के लिए है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ''IMAC ने CEFPPC स्कीम के अंतर्गत 320.33 करोड़ रुपये लागत की 28 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 107.42 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।''

बयान के मुताबिक ये 28 परियोजनाएं मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और मणिपुर राज्यों में हैं। इनकी कुल प्रसंस्करण क्षमता 1,237 टन होगी।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इससे करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।