नई दिल्ली में जी-20 समिट भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। जो चाहा, वो मिला! भारत ने जी-20 में अपने वैश्विक संबंधों को और मजबूत तो किया ही चीन को कूटनीति का आईना दिखाया। दरअसल, अमेरिका, भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नेताओं ने एक संयुक्त बुनियादी ढांचा समझौते की घोषणा कर दी है।

यह समझौता खाड़ी और अरब देशों को जोड़ने वाले रेलवे का एक नेटवर्क स्थापित करेगा। शनिवार को शिखर सम्मेलन के पहले दिन भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) का ऐलान हो गया। भारत की इस अभूतपूर्व सफलता पर चीन को मिर्ची लगी है। उसने इस समझौते पर जमकर भड़ास निकाली है। ग्लोबल टाइम्स ने विशेषज्ञों के हवाले से दावा किया है कि इसका मुख्य उद्देश्य मध्य पूर्व में चीन को अलग-थलग दिखाने की अमेरिकी कोशिश है। लेकिन, यह कोई फल नहीं देने वाला।

चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि अमेरिका भारत में शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी मध्य पूर्व रेलवे योजना को आगे बढ़ा रहा है। चीनी विशेषज्ञ इस योजना की विश्वसनीयता और व्यवहार्यता के बारे में संदेह जता रहे हैं। चीन का मानना है कि यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने अन्य देशों के साथ इस तरह की योजनाएं शुरू की हों, पहले भी ऐसी योजनाएं शुरू की गई लेकिन मध्य पूर्व में चीन को अलग-थलग करने की इस कोशिश में अमेरिका कभी कामयाब नहीं होगा।

अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस के अनुसार, सूत्रों का हवाला देते हुए, संयुक्त रेलवे परियोजना उन प्रमुख डिलिवरेबल्स में से एक होने की उम्मीद है जिसे बाइडेन जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान हासिल करना चाहते हैं, हालांकि परियोजना के विशिष्ट विवरण का खुलासा नहीं किया गया है। इकोनॉमिक कॉरिडोर विचार शुरुआत में 2021 में शुरू हुई थी। जब अमेरिका, भारत, इज़राइल और यूएई ने मध्य पूर्व में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए इसे लॉन्च किया था। सऊदी अरब बाद में इस योजना में शामिल हुआ।

चीन को क्यों लगी मिर्ची
चीन के रेनमिन विश्वविद्यालय में चोंगयांग इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल स्टडीज के एक वरिष्ठ शोधकर्ता झोउ रोंग ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि अमेरिका के पास मध्य पूर्व में परिवहन नेटवर्क को सही मायने में पूरा करने के लिए वास्तविक इरादे और क्षमता दोनों का अभाव है। झोउ ने कहा, "यह पहली बार नहीं है कि जब अमेरिका ने 'ज्यादा कहा और काम कम' किया है।"

ड्रैगन के दावे क्या हैं?
चीनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओबामा प्रशासन के दौरान तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने घोषणा की थी कि अमेरिका एक "न्यू सिल्क रोड" को प्रायोजित करेगा जो अफगानिस्तान से निकलेगी ताकि देश को अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा जा सके, लेकिन यह पहल कभी सफल नहीं हो सकी।

हमारे बीआरआई से मुकाबले की तैयारीः चीन
चीन का दावा है कि बाइडेन प्रशासन की मध्य पूर्व बुनियादी ढांचा योजना चीन-प्रस्तावित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का मुकाबला करने का एक स्पष्ट प्रयास है, जो इस साल विभिन्न देशों और क्षेत्रों में कई उपयोगी परियोजनाओं के साथ अपनी 10 वीं वर्षगांठ मना रहा है। झोउ ने कहा, "बाइडेन प्रशासन स्पष्ट रूप से गुट की राजनीति में शामिल हो रहा है और चीन विरोधी गुट बनाने के लिए एकजुट हो रहा है।"

अपने मुंह मियां मिट्ठू
शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी के मिडिल ईस्ट स्टडीज इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर लियू झोंगमिन ने शनिवार को ग्लोबल टाइम्स को बताया, "मध्य पूर्व में अमेरिका के हालिया कदम चीन की मजबूत उपस्थिति को देखते हुए सक्रिय होने की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील हैं।" चीन वर्षों से बीआरआई के माध्यम से मध्य पूर्व से जुड़ रहा है। सऊदी-ईरान हिरासत में इसकी शांति निर्माता की भूमिका की अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से क्षेत्र के देशों द्वारा सराहना की गई है, और इसने क्षेत्र में स्थिरता की गति को बढ़ाया है। खाड़ी देशों और चीन के बीच सहयोग हाल के वर्षों में काफी आगे बढ़ा है। लियू ने कहा, "अमेरिका के लिए अल्पावधि में यह कर पाना असंभव है।"

मिडिल ईस्ट स्टडीज इंस्टीट्यूट ऑफ शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर यूनिवर्सिटी डिंग लॉन्ग ने ग्लोबल टाइम्स को बताया, "रेलवे निर्माण की तकनीक और लागत के मामले में, दुनिया में चीन से अधिक किसी भी देश को अधिक लाभ नहीं है। मध्य पूर्वी देश अमेरिका से जो चाहते हैं वह सिर्फ रेलवे नहीं है, बल्कि सुरक्षा भी है। हालांकि, अमेरिका के पास ऐसा कुछ भी नहीं है न ही क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान की गई और न ही लाने में सक्षम। इसके बजाय, इसने वहां सुरक्षा स्थिति को जटिल बना दिया है। यह वह दुविधा है जिसका अमेरिका मध्य पूर्व में सामना कर रहा है।"