बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि राज्यपाल अनंदी बेन पटेल द्वारा संयुक्त अधिवेशन में दिया गया अभिभाषण जमीनी हकीकत से मेल नहीं खा रहा है। यह जन उपेक्षा जैसा है। यह भी कहा कि सत्यापन की आड़ में मुफ्त राशन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

मायावती ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि अभिभाषण में राज्य सरकार को हर प्रकार का क्लीन चिट देना और  विकास आदि के भारी-भरकम सरकारी दावों का समर्थन करना समझ से परे है। राज्यपाल के माध्यम से सरकार जनहित, जनकल्याण और जनसुरक्षा आदि से जुड़ी कड़वी जमीनी वास्तविकताओं का थोड़ा भी नोट लेती तो लोगों को अच्छे दिन की उम्मीद बंधती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि अभिभाषण के दौरान ‘राज्यपाल वापस जाओ’ का नारा लगाना भी उचित नहीं है, क्योंकि राज्यपाल को वही पढ़ना था जो सरकार ने लिखकर दिया। बेहतर होता चर्चा के दौरान सीधा सरकार को घेरा जाता। राजभवन को भी इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि राज्य सरकार आमजनहित के मामले में, प्राथमिकता पर सही फैसले ले और कानून के हिसाब से चले, तभी लोगों का जान-माल व धर्म सुरक्षित रहेगा।