ईरान पर शासन करने वाले कट्टरपंथी मौलवियों ने हाल ही में सख्त हिजाब नियमों को लागू करने वाली तथाकथित "नैतिकता पुलिस" (मोरैलिटी पुलिस) को फिर से सक्रिय करने का फैसला किया है।

पुलिस हिरासत में महसा अमिनी की मौत पर पूरे ईरान में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। दरअसल हिजाब गलत तरीके से पहनने के कारण पुलिस ने युवा महिला महसा अमिनी को हिरासत में लिया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद नैतिकता पुलिस ने लगभग 10 महीने के लिए अपनी गतिविधियों को निलंबित कर दिया था।

पुलिस की ताजा कार्रवाई के बीच कई सुधारवादी (रिफॉर्मिस्ट) राजनेता इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या अगले फरवरी के चुनावों में अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की जाए। हालांकि उनका चुनाव में उतर पाना लगभग नामुमकिन लग रहा है। क्योंकि यह लगभग तय है कि गार्जियन काउंसिल उनकी उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर देगी।

पिछले सितंबर में 21 वर्षीय अमिनी की मौत के बाद ईरान के लगभग सभी प्रमुख शहरों और कस्बों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ जो महीनों तक चला। इस दौरान हजारों महिलाओं ने जबरदस्ती हिजाब थोपने के नियम से इनकार कर दिया था। अतीत में, नैतिकता पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई कई ईरानी महिलाओं ने यातना, यौन शोषण, बलात्कार और पिटाई सहित भयानक अनुभवों की सूचना दी थी।

प्रदर्शनों के बाद, बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि सख्त हिजाब नियमों को लागू करने वाली बरबर नैतिकता पुलिस को भंग कर दिया जाएगा। हालांकि, ये उम्मीदें रविवार को धराशायी हो गईं, जब एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि नैतिकता पुलिस अपनी ड्यूटी को फिर से शुरू करेगी। ईरानी कानून प्रवर्तन बल के प्रवक्ता सईद मोंटेजेरलमहदी ने रविवार को इस बात की पुष्टि की है कि जो लोग इस्लामिक रिपब्लिक में कवर करना (खुद को ढंकना) उचित नहीं मान रहे हैं, उन पर नकेल कसने के लिए पुलिस की गश्त अब पैदल और वाहनों से शुरू की गई है।

ईरान में अगले फरवरी में चुनाव होने हैं। रूढ़िवादियों ने पहले ही प्रचार शुरू कर दिया है। जबकि सुधारवादियों के बीच चुनाव संबंधी गतिविधियों का कोई संकेत नहीं है। इसका कारण यह है कि सुधारवादियों और नरमपंथियों को डर है कि कट्टरपंथी गार्जियन काउंसिल संभवतः उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर देगी। ईरान की गार्जियन काउंसिल यह निर्धारित करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं।

2020 और 2021 के चुनावों में, गार्जियन काउंसिल ने किसी भी प्रसिद्ध सुधारवादी व्यक्ति को पद के लिए रेस में उतरने की अनुमति नहीं दी, जबकि इसने अधिकांश कट्टरपंथियों की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी। परिणाम यह हुआ कि आधे से भी कम पात्र मतदाताओं ने वोट डालने की जहमत नहीं उठाई। कुछ सुधारवादी लोग चुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान करने के बारे में सोच रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक घोलमाली राजाई ने कहा कि, हालांकि चुनाव के बहिष्कार पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन सुधारवादी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उनके उम्मीदवारों को गार्जियन काउंसिल द्वारा चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।