राजस्थान में गहलोत सरकार संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए बिल लाएगी। 18 जुलाई को बिल सदन के पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा में कार्य सलाहकर समिति की बैठक में लिया निर्णय। राजस्थान में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं।

इस चुनाव से पहले विधानसभा का आखिरी सत्र 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। वहीं कांग्रेस सरकार इस सत्र में कई बिल पेश करने की तैयारी में है। जिसके चलते बीजेपी ने आज प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्तमान कांग्रेस सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति पर मंथन हुआ।

तीन बिल रखे जाएंगे

सूत्रों के अनुसार 17 जुलाई को रखे जाएंगे 3 विधेयक। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशल साइंस बिल। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल बिल। राजस्थानी विश्वविद्यालय के अध्यापक और अस्थाई आमेलन संशोधन बिल।18 जुलाई को राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण बिल। राजस्थान कारागार बिल सदन के पटल पर रखे जाएंगे। बता दें गहलोत सरकार ने कैबिनेट के मीटिंग में इन बिलों का अनुमोदन कर दिया था। गहलोत सरकार की मंशा पहले ही पेश करने की थी। लेकिन सरकार ने ये बिल सदन की पटल पर नहीं रखे थे। अब इन बिलों को सदन से पारित करवाया जाएगा। क्योंक गहलोत सरकार का यह आखिरी सत्र है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष संबोधन होगाॉ

राजस्थान विधानसभा का 8वां सत्र 14 जुलाई कल से शुरू होने जा रहा है। इस आखिरी सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष संबोधन होगा। राजस्थान विधानसभा में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार विधानसभा में अभिभाषण देंगी। ऐसे में राष्ट्रपति के स्वागत को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस सरकार के लिए चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। इस सत्र में सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन कानून, महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी कानून जैसे कई अहम कानून लेकर आ रही है, जो राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक का काम करेंगी।