होम ITI में Industry-Based Training का बड़ा प्लान! योगी सरकार का Apprenticeship और Global Jobs पर फोकस
उत्तर प्रदेश सरकार अब ITI में होने वाली ट्रेनिंग को सीधे उद्योगों और रोजगार की जरूरतों से जोड़ने की तैयारी में है।
उत्तर प्रदेश सरकार अब ITI में होने वाली ट्रेनिंग को सीधे उद्योगों और रोजगार की जरूरतों से जोड़ने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए ITI को ज्यादा से ज्यादा उद्योगों से जोड़ने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण तैयार किए जाएं। इसके साथ ही Apprenticeship और On-the-Job Training को बढ़ावा दिया जाए, ताकि ITI से प्रशिक्षण हासिल करने वाले युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि Skill Development को केवल रोजगार तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे वैश्विक अवसरों से भी जोड़ा जाए। इसके लिए ITI और उद्योगों के बीच लगातार संवाद की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर नियमित रूप से रोजगार मेलों का आयोजन करने पर भी जोर दिया गया। सरकार का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण के बाद सीधे रोजगार और उद्योगों से जोड़ने की प्रक्रिया को मजबूत करना है।
बैठक के दौरान Center for Innovation, Invention, Incubation and Training (CIIIT) केंद्रों की प्रगति की भी समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली में स्थापित किए जा रहे CIIIT केंद्रों का संचालन जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को आधुनिक तकनीक और Industry-Based Training के उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में बताया गया कि Tata Technologies के सहयोग से प्रदेश के 150 राजकीय ITI के Upgrade का काम चल रहा है, जबकि 62 अन्य ITI के उन्नयन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।
इसके अलावा उद्योगों के सहयोग से 37 राजकीय ITI में Advanced Skill Labs स्थापित की जा चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षकों की उपलब्धता को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने Instructor Recruitment Process को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि कुल 2,406 अनुदेशक पदों पर चयन किया जा चुका है और इनमें से 2,200 से अधिक चयनित अनुदेशक कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चयनित अनुदेशकों को नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में उनके अनुभव और कार्य के आधार पर Weightage देने का प्रावधान किया जाए।
प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार के बदलते माहौल के अनुरूप तैयार करने के लिए भाषा प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि कार्यस्थल पर हिंदी की आधिकारिक शब्दावली और उसके प्रयोग से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।
इसके साथ ही प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए English Language Training अनिवार्य किया गया है। जापान और जर्मनी जैसे देशों में Skilled Workforce की मांग को देखते हुए Foreign Languages का Digital Training शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है। इसके लिए कंपनियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है।
मुख्यमंत्री ने Zero Poverty अभियान से जुड़े परिवारों के बच्चों और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार तथा स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि इन परिवारों के 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 9.52 लाख युवाओं का सत्यापन पूरा हो चुका है। इनमें से 1.44 लाख युवाओं को पात्र पाया गया है और 8,746 युवाओं का प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण किया जा चुका है।
सरकार का लक्ष्य ऐसे परिवारों के युवाओं को Skill Training देकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है।
बैठक में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की उपलब्धियों की जानकारी भी दी गई। आंकड़ों के मुताबिक पिछले पांच वर्षों में मिशन के माध्यम से 21.13 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि 12.94 लाख युवाओं को सेवायोजन मिला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब Skill Development Programmes की सफलता का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इसके बजाय यह देखा जाना चाहिए कि प्रशिक्षण के बाद कितने युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार मिला।
योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश के युवाओं को Modern Skills, Industry-Based Training और Global Employment Opportunities उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
सरकार का फोकस ITI, उद्योगों और युवाओं के बीच बेहतर तालमेल विकसित करने, Apprenticeship को बढ़ावा देने और प्रशिक्षण के बाद रोजगार सुनिश्चित करने पर है। इसके जरिए उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी Skill Hub के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम करने का लक्ष्य रखा गया है।
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