ओटावा: कनाडा ने अमेरिकी टेक कंपनियों पर लागू किए गए डिजिटल सर्विस टैक्स (DST) को हटाने की घोषणा की है। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापार और सुरक्षा साझेदारी को लेकर फिर से वार्ता शुरू होने की संभावना बन रही है। कनाडा सरकार के इस निर्णय को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव का असर माना जा रहा है, जिन्होंने डिजिटल टैक्स के मुद्दे पर ओटावा के साथ बातचीत को रोक दिया था।

नई साझेदारी की दिशा में कदम

‘डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस कनाडा’ द्वारा जारी प्रेस रिलीज में कहा गया, "कनाडा की नई सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक नई आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी पर जटिल वार्ता में लगी हुई है, जिसका फोकस कनाडाई श्रमिकों और व्यवसायों के लिए सर्वोत्तम डील हासिल करने पर केंद्रित है।"

प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया कि कनाडा समझौते के लिए आवश्यक समय तो लेगा, लेकिन आवश्यकता से अधिक देरी नहीं करेगा। इसी क्रम में वित्त मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैंपेन ने घोषणा की कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को समर्थन देने के लिए कनाडा अब डिजिटल सर्विस टैक्स को वापस लेगा।

वार्ता की नई समयसीमा तय

प्रधानमंत्री कार्नी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बनी सहमति के अनुसार दोनों देश अब 21 जुलाई, 2025 तक किसी समझौते पर पहुंचने के लिए फिर से बातचीत शुरू करेंगे। यह तय समयसीमा इसी महीने कानानास्किस में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन में तय की गई थी।

बहुपक्षीय समझौते की ओर रुख

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कनाडा की प्राथमिकता हमेशा से DST पर कोई बहुपक्षीय समाधान रही है। सरकार ने बताया कि वह अमेरिका समेत अन्य अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ एक वैश्विक डिजिटल टैक्स व्यवस्था विकसित करने की दिशा में काम कर रही थी, जो DST की जगह ले सके। अब कनाडा 30 जून 2025 से DST की वसूली बंद कर देगा, और इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए जल्द ही डिजिटल सर्विस टैक्स एक्ट को रद्द करने का विधेयक संसद में पेश किया जाएगा।

कनाडाई पीएम कार्नी ने जताई संतुष्टि

इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा, "कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच नए आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को लेकर हमारी वार्ताओं में, कनाडा की नई सरकार हमेशा किसी भी संभावित समझौते के समग्र योगदान को कनाडाई श्रमिकों और व्यवसायों के सर्वोत्तम हितों के संदर्भ में ही मार्गदर्शक मानेगी।"

उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल टैक्स को हटाने का यह कदम व्यापार वार्ताओं को फिर से शुरू करने में सहायक साबित होगा और जुलाई 2025 तक किसी ठोस समझौते तक पहुंचने की दिशा में रास्ता खोलेगा।

इस निर्णय को अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव को कम करने और भविष्य की साझेदारी की ओर एक रणनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है।