होम नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी, राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद पर ममता बनर्जी पर बरसे पीएम मोदी
पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने मुख्यमंत्री Mamata Banerjee और उनकी सरकार पर तीखा हमला बोला है।
पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने मुख्यमंत्री Mamata Banerjee और उनकी सरकार पर तीखा हमला बोला है।
दरअसल, भारत की राष्ट्रपति Droupadi Murmu राज्य में आयोजित संथाली कॉन्क्लेव में शामिल होने पहुंची थीं। इस दौरान कार्यक्रम की जगह बदलने और राज्य सरकार के किसी भी मंत्री के मौजूद न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई थी। इसके बाद यह मामला तेजी से राजनीतिक विवाद में बदल गया।
प्रधानमंत्री Narendra Modi ने कहा कि राष्ट्रपति के साथ हुआ व्यवहार देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि देश और नारी शक्ति इस अपमान को कभी माफ नहीं करेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि एक आदिवासी महिला और देश की राष्ट्रपति Droupadi Murmu के साथ ऐसा व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
राष्ट्रपति Droupadi Murmu पश्चिम बंगाल में आयोजित 9वें इंटरनेशनल संथाली कॉन्क्लेव में शामिल होने पहुंची थीं। पहले यह कार्यक्रम Siliguri के बिधाननगर में होना था, लेकिन बाद में भीड़ का हवाला देते हुए इसे बागडोगरा एयरपोर्ट के पास गोशाईपुर में स्थानांतरित कर दिया गया।
कार्यक्रम स्थल बदलने पर राष्ट्रपति ने नाराजगी जताते हुए कहा कि दूर होने के कारण कई लोग सम्मेलन में शामिल नहीं हो सके।
कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने कहा कि जब राष्ट्रपति किसी राज्य में जाते हैं तो आम तौर पर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि वह खुद बंगाल की बेटी हैं और Mamata Banerjee को अपनी छोटी बहन की तरह मानती हैं। उन्होंने हैरानी जताते हुए पूछा कि शायद वह उनसे नाराज हैं, इसलिए ऐसा हुआ।
इस विवाद पर मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम स्थल में बदलाव सुरक्षा और लॉजिस्टिक कारणों से किया गया था और इसकी जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय को पहले ही दे दी गई थी।
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