New Rules from 1 July: आज से यानी 1 जुलाई 2025 से देशभर में पैन कार्ड, आयकर रिटर्न (आईटीआर), रेलवे टिकट बुकिंग और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव लागू हो गया है। ये बदलाव सीधे आम लोगों की जेब और दैनिक लेन-देन को प्रभावित करेंगे। सरकार और बैंकों का दावा है कि इन नियमों का मकसद सुरक्षा को बेहतर बनाना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और अनुपालन को सुनिश्चित करना है, लेकिन कुछ मामलों में लोगों को अतिरिक्त खर्च और असुविधा का सामना भी करना पड़ सकता है।

पैन कार्ड के लिए अब सिर्फ आधार अनिवार्य

1 जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए अब केवल आधार कार्ड मान्य होगा। पहले ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों से भी आवेदन किया जा सकता था, लेकिन अब यह विकल्प खत्म कर दिया गया है। जिनके पास पहले से पैन कार्ड है लेकिन वो आधार से लिंक नहीं है, उन्हें इसे 31 दिसंबर 2025 तक लिंक करना होगा। निर्धारित समय तक लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिससे आयकर रिटर्न भरने और बैंकिंग जैसे कार्यों में रुकावट आएगी।

रेलवे टिकट बुकिंग में ओटीपी और आधार वेरिफिकेशन जरूरी

रेलवे ने भी टिकट बुकिंग को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। अब तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार कार्ड से वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही, 15 जुलाई से ऑनलाइन और काउंटर दोनों माध्यमों से टिकट बुक करने पर टू-फैक्टर ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी होगा। यात्री को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करना होगा।

रेल मंत्रालय किराए में बढ़ोतरी पर भी विचार कर रहा है। प्रस्ताव के अनुसार, नॉन-एसी डिब्बों में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी डिब्बों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है।

ITR फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ी

टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी खबर है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। इसका लाभ खासतौर पर सैलरी पाने वाले नौकरीपेशा वर्ग को मिलेगा। टैक्स विशेषज्ञों की सलाह है कि "लास्ट मिनट की भीड़ और तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय रहते रिटर्न भरें।"

क्रेडिट कार्ड नियमों में बड़े बदलाव

एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे प्रमुख बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए नई शर्तें लागू की हैं।

• एसबीआई ने ‘एलिट’ और ‘माइल्स’ जैसे प्रीमियम कार्ड्स पर मिलने वाली एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस सुविधा को बंद कर दिया है।
• मासिक न्यूनतम बकाया राशि (MAD) की गणना का तरीका भी बदला गया है।
• अब किराया चुकाने, ऑनलाइन गेमिंग पर 10,000 रुपये से ज्यादा खर्च, बीमा को छोड़कर 50,000 रुपये से अधिक यूटिलिटी बिल भरने और डिजिटल वॉलेट में 10,000 रुपये से अधिक रकम जोड़ने पर 1% शुल्क लगेगा, जो अधिकतम 4,999 रुपये तक हो सकता है।

ICICI बैंक की सेवाओं पर शुल्क

आईसीआईसीआई बैंक ने भी नकद निकासी और अन्य सेवाओं पर शुल्क बढ़ा दिए हैं:

• खुद के एटीएम पर: पहले 5 ट्रांजैक्शन मुफ्त, इसके बाद हर निकासी पर ₹23 का शुल्क।
• दूसरे बैंकों के एटीएम पर: मेट्रो शहरों में 3 और गैर-मेट्रो में 5 मुफ्त लेन-देन, इसके बाद नकद निकासी पर ₹23 और बैलेंस चेक पर ₹8.50 शुल्क लगेगा।
• विदेशी एटीएम: नकद निकासी पर ₹125 और 3.5% विदेशी मुद्रा शुल्क।
• IMPS ट्रांसफर: ₹2.5 से ₹15 तक शुल्क लेन-देन की राशि के आधार पर लिया जाएगा।
• कैश जमा: कैश रिसाइक्लर मशीन पर पहली 3 बार जमा करने पर कोई शुल्क नहीं, इसके बाद ₹150 प्रति ट्रांजैक्शन। महीने में ₹1 लाख से अधिक की राशि जमा करने पर ₹150 या प्रति ₹1,000 पर ₹3.5 (जो अधिक हो) शुल्क देना होगा।

इन सभी नियमों का उद्देश्य पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, लेकिन आम उपभोक्ताओं के लिए इनका सही समय पर ज्ञान और पालन करना बेहद आवश्यक है। यदि आपने अब तक जरूरी कागज़ी कार्रवाई नहीं की है, तो जल्द कर लें ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके।