(फीस वृद्धि पर रोक संबंधी शासनादेश पर पुनर्विचार के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को दिया गया था आदेश)

लखनऊ, 19 फरवरी। एसोसएिशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, उत्तर प्रदेश ने सरकार द्वारा आगामी शैक्षिक सत्र 2022-23 में फीस वृद्धि पर रोक लगाने संबंधी 7 जनवरी को जारी शासनादेश पर पुनर्विचार करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा दिये गये आदेश के साथ कल अपना प्रत्यावेदन श्रीमती आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव (माध्यमिक शिक्षा) उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय में रिसीव करा दिया। यह जानकारी एसोसएिशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अतुल कुमार ने दी। श्री अतुल कुमार ने बताया कि लखनऊ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 16 फरवरी को पारित अपने आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार से निजी स्कूलों के शुल्क में बढ़ोत्तरी पर लगी पाबंदी हटाने पर विचार करने को कहा था। साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 फरवरी नियत करते हुए सरकार से यह अपेक्षा की है कि वह 11 फरवरी को स्कूल खोले जाने संबंधी अपने शासनादेश के मद्देनजर फीस वृद्धि पर लागू पांबदी पर फिर से पुनर्विचार करें। 

 श्री अतुल कुमार ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के 16 फरवरी के आदेश के क्रम में ही कल एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल कुमार द्वारा आदेश की प्रति के साथ एसोसिएशन का प्रत्यावेदन अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय में रिसीव कराया गया और अब एसोसिएशन सरकार से 7 जनवरी के शासनादेश पर पुनर्विचार करने के बाद मिलने वाले जवाब का इंतजार कर रही है।