देशभर में कैंसर का इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए 9 नवंबर 2026 से राहत की खबर है। सरकार के फैसले के बाद 137 जरूरी कैंसर-रोधी दवाओं की कीमतों में कमी की गई है। दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1,364 फॉर्मूलेशन की संशोधित कीमतें जारी कर दी हैं। अनुमान है कि इस फैसले से मरीजों को हर साल करीब 3,540 करोड़ रुपये की बचत होगी। कुछ दवाओं की कीमतों में अधिकतम 96.45 प्रतिशत तक की कटौती दर्ज की गई है।

इस फैसले के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि भारत में दवाओं की कीमतें आखिर कौन तय करता है? क्या सरकार सीधे हर दवा का दाम निर्धारित करती है या कंपनियों को कीमत तय करने की छूट होती है? इसे समझने के लिए देश में लागू दवा मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को जानना जरूरी है।

भारत में दवाओं की कीमतें कैसे तय होती हैं?

भारत में दवाओं की कीमतें मुख्य रूप से ड्रग्स (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 यानी DPCO के तहत नियंत्रित होती हैं। यह दवाओं की कीमत निर्धारित करने का कानूनी ढांचा है। इसके तहत दवाओं को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है—अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दवाएं। दोनों के लिए कीमतों को नियंत्रित करने के अलग-अलग नियम हैं।

अनुसूचित दवाएं: सरकार तय करती है सीलिंग प्राइस

देश में राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची (NLEM) तैयार की जाती है, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करता है। इस सूची में शामिल दवाओं को DPCO के तहत अनुसूचित दवाएं माना जाता है। इनमें कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 63 दवाएं भी शामिल हैं।

इन दवाओं की अधिकतम कीमत यानी सीलिंग प्राइस राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) तय करता है। कोई भी दवा कंपनी या विक्रेता निर्धारित अधिकतम खुदरा कीमत से ज्यादा दाम पर इन दवाओं को नहीं बेच सकता।

गैर-अनुसूचित दवाएं: कीमतों पर कैसे लगता है नियंत्रण?

गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतें सामान्य परिस्थितियों में बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होती हैं। हालांकि, कंपनियां इनकी कीमतों में सालाना 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी नहीं कर सकतीं। इसके अलावा, DPCO का पैरा 19 सरकार को विशेष परिस्थितियों में जनहित को ध्यान में रखते हुए किसी भी दवा की कीमत तय करने या उसमें संशोधन करने का अधिकार देता है।

कैंसर की दवाओं की कीमतों में अत्यधिक मुनाफे का मामला सामने आने के बाद सरकार ने इसी प्रावधान का इस्तेमाल किया। इसके तहत ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन (TMR) व्यवस्था लागू की गई, ताकि दवा की बिक्री में थोक और खुदरा विक्रेताओं को मिलने वाले मुनाफे पर नियंत्रण लगाया जा सके।

कैंसर की दवाओं पर 170% तक था ट्रेड मार्कअप

NPPA की जांच में सामने आया कि गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर औसतन 170 प्रतिशत ट्रेड मार्कअप था। कुछ दवाओं के मामलों में यह आंकड़ा 700 प्रतिशत तक पहुंच गया था। इसका मतलब था कि दवा की कीमत में बिचौलियों का मुनाफा काफी अधिक था।

इस व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए NPPA ने 137 कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को MRP के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया। यानी अब इन दवाओं की बिक्री में बिचौलियों का कुल ट्रेड मार्जिन निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो सकता। इसी बदलाव के कारण कई दवाओं की कीमतों में बड़ी कटौती हुई है।

कौन-कौन सी कैंसर की दवाएं हुईं सस्ती?

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) के विशेषज्ञ पैनल ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं को इस व्यवस्था के लिए चुना था। इनमें इम्यूनोथेरेपी की दवाओं के साथ डेनोसुमैब, पेगफिलग्रास्टिम, बेवासिजुमैब, पेम्ब्रोलिजुमैब, डुरवलुमैब और ओसिमर्टिनिब जैसी महत्वपूर्ण दवाएं शामिल हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस सूची को समय-समय पर अपडेट किया जाता रहेगा।

इस फैसले का असर दवाओं की कीमतों में आई कटौती के रूप में सामने आया है। PIB के मुताबिक:

कुल 1,364 फॉर्मूलेशन की कीमतों में कमी की गई है।

ये फॉर्मूलेशन 121 दवाओं के अंतर्गत आते हैं।

85 दवा कंपनियों ने संशोधित कीमतें दर्ज कराई हैं।

679 ब्रांड की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कटौती हुई है।

कुछ दवाओं की कीमतों में अधिकतम 96.45 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है।

इस फैसले से मरीजों को सालाना करीब 3,540 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।

2019 में भी 42 कैंसर दवाओं पर लगी थी मार्जिन की सीमा

कैंसर की दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए ऐसा कदम पहली बार नहीं उठाया गया है। साल 2019 में भी सरकार ने 42 कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन कैप लागू किया था। इसके बाद 526 ब्रांड की कीमतों में 90 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई थी।

हालांकि, मौजूदा फैसला सभी कैंसर दवाओं पर लागू नहीं होता। फिलहाल यह उन्हीं 137 दवाओं तक सीमित है, जिन्हें विशेषज्ञ पैनल ने चुना है। इसलिए कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई महंगी दवाओं की कीमतों में अभी भी कमी नहीं आई है।

सभी महंगी कैंसर दवाओं के दाम क्यों नहीं घटे?

इस व्यवस्था का फायदा हर कैंसर मरीज को मिलने वाली हर दवा पर समान रूप से नहीं होगा। कुछ आधुनिक और महंगी दवाओं की कीमतों में बहुत कम बदलाव हुआ है या कोई कटौती नहीं हुई है। पेम्ब्रोलिजुमैब जैसी आधुनिक इम्यूनोथेरेपी दवाओं की कीमतों पर भी इस फैसले का असर सीमित हो सकता है, क्योंकि इनके मूल्य निर्धारण की व्यवस्था अलग हो सकती है या ये पेटेंट के दायरे में हो सकती हैं।

दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, करीब 24.7 प्रतिशत कैंसर दवाओं की कीमतों में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे में 137 दवाओं पर लागू यह फैसला राहत जरूर देता है, लेकिन कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली सभी महंगी दवाओं को सस्ता नहीं करता।

सुप्रीम कोर्ट की 'नरसंहार' वाली टिप्पणी के बाद तेज हुई कार्रवाई

कैंसर की दवाओं की कीमतों को लेकर यह मामला 22 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चर्चा में आया था। अदालत के सामने एक ऐसा मामला रखा गया, जिसमें 2,700 रुपये में खरीदी गई दवा मरीज को 27 हजार रुपये में बेचे जाने की बात सामने आई।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की कीमतों और मुनाफाखोरी पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने इस स्थिति को 'दिनदहाड़े डकैती' और 'नरसंहार' जैसा करार दिया। इसके बाद दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार की कार्रवाई को गति मिली।

दवा की नई कीमत से ज्यादा वसूली तो कहां करें शिकायत?

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी केमिस्ट या अस्पताल की फार्मेसी संशोधित MRP से अधिक कीमत नहीं वसूल सकती। मरीजों और उनके परिवारों के लिए दवाओं की नई कीमतें जांचने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

दवा की संशोधित कीमत जानने के लिए मरीज 'फार्मा सही दाम' मोबाइल ऐप या NPPA की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई दुकानदार या अस्पताल की फार्मेसी निर्धारित कीमत से ज्यादा पैसे मांगती है, तो इसकी शिकायत 'फार्मा जन समाधान' पोर्टल या NPPA की हेल्पलाइन 1800-111-255 पर दर्ज कराई जा सकती है।

इस तरह सरकार की नई व्यवस्था से कई जरूरी कैंसर दवाओं की कीमतों में बड़ी कटौती हुई है। हालांकि, मरीजों के लिए यह जानना जरूरी है कि राहत केवल निर्धारित सूची में शामिल दवाओं पर लागू है और दवा खरीदने से पहले उसकी संशोधित MRP की जांच करना फायदेमंद रहेगा।