पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगालियों को घर-घर सस्ती अफीम पहुंचाना चाहती हैं! इसी वजह से उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर राज्य में अफीम की खेती की अनुमति मांगी है।

यह बात खुद मुख्यमंत्री ने गुरुवार को विधानसभा में कही। ममता ने यह भी सवाल उठाया कि बंगाल में अफीम की खेती की अनुमति क्यों नहीं दी जाती? उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के भाजपा विधायकों को भी इस मांग के साथ खड़ा होना चाहिए।

खसखस (पोस्ता दाना) की कीमत करीब डेढ़ हजार रुपए प्रति किलो है। कई बार तो कोरोना काल के बाद भाव ढाई हजार रुपए किलो हो गए। जबकि कीमतों में वृद्धि के पीछे कई अन्य कारण हैं, अफीम की खेती की कठोरता के कारण मांग की तुलना में आपूर्ति कम है, इससे कीमत बढ़ जाती है।

खेती पर है सरकारी नियंत्रण?

अफीम की खेती पर न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी सरकारी नियंत्रण है क्योंकि खसखस ​​असल में बीज होता है। इसके फल से फिर से मादक अफीम बनाई जाती है। फिर फल से निकलने वाला चिपचिपा द्रव 'लेटेक्स गम' अलग-अलग दवाइयों को बनाने में काम आता है। कैंसर की दवाओं के अलावा 'लेटेक्स गम' का इस्तेमाल दर्द निवारक दवाएं बनाने में भी होता है। उस द्रव्य से तरह-तरह की दवाएं बनाई जाती हैं। क्योंकि यह दर्द को कम करने के अलावा नसों पर भी असर करता है।

यही कारण है कि भारत की केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत 'केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो' दुनिया भर में अफीम की खेती पर नियंत्रण लाने के लिए देश में अफीम की खेती को नियंत्रित करता है। भारत में, अफीम की खेती को 1985 के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है। नियमों के मुताबिक, अधिकृत उत्पादकों को अपनी सभी उपज यानी पोस्ता दाना और लेटेक्स को नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड को बेचना होता है। अब भारत के तीन राज्यों को अफीम उगाने की अनुमति है। वहां भी कितनी जमीन पर कितनी अफीम की खेती की जा सकती है, इसके प्रति भी नियम तय किए गए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रति हेक्टेयर 53 किलोग्राम और उत्तर प्रदेश में 45 किलोग्राम अफीम का उत्पादन करने की किसानों को अनुमति दी गई। यदि कोई अनुमति से अधिक उपज करता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है।

भारत में सभी प्रकार की अफीम की खेती नहीं की जा सकती है। एक विशेष प्रकार की अफीम का उत्पादन का उत्पादन करने की अनुमति दी जाती है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह तक स्वीकृति प्रदान की जाती है। वहीं उत्पादित पोस्ता व लेटेक्स को अप्रैल माह के अंदर बेचना होता है। इसके बाद गुणवत्ता की जांच होती है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और मध्य प्रदेश के नीमच में इसका अनुसंधान केंद्र हैं।

बंगाल में भी कुछ जिलों में कानून का उल्लंघन कर अफीम की खेती की जाती है। अफीम के अवैध कारखाने भी हैं। राज्य का आबकारी विभाग और पुलिस-प्रशासन समय-समय पर छापेमारी कर अफीम के बागानों पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन उसके बाद भी विभिन्न जिलों में अवैध खेती जारी है. लेकिन भारत सरकार के एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8(बी) के अनुसार बिना सरकारी परमिट के अफीम की खेती करना और यहां तक ​​कि अफीम का भंडारण, ले जाना और बेचना भी दंडनीय अपराध है।

भारत में बड़ी मात्रा में होता है अफगानिस्तान से आयात

राज्य में धड़ल्ले से हो रही अफीम की अवैध खेती पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन काफी सक्रिय है. लेकिन बाजार में दाम बढ़ने की एक वजह ये भी है कि भारत बड़ी मात्रा में अफीम का आयात अफगानिस्तान से करता है। यह आयात अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करता है। अफगानिस्तान में राजनीतिक उतार चढ़ाव की वजह से अफीम की कीमत पर भी असर पड़ता है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने मांग उठाई है कि बंगाल में अफीम की खेती की इजाजत दी जाए. मुख्यमंत्री ने 2020 में भुवनेश्वर में ईस्टर्न जोनल काउंसिल (ईस्टर्न जोनल काउंसिल) की बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने इस मुद्दे को उठाया था. हालांकि, केंद्र सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।