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समाचारदेश Alert Star Digital Team Oct 27, 2026 06:01 PM

5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज! चुनाव आयोग का बड़ा निर्देश, अधिकारियों की तैनाती को लेकर सख्ती

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज! चुनाव आयोग का बड़ा निर्देश, अधिकारियों की तैनाती को लेकर सख्ती

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने मंगलवार को पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि किसी भी अधिकारी की तैनाती उसके गृह क्षेत्र में नहीं की जाए। इसके अलावा, चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को उन विधानसभा क्षेत्रों में भी तैनात नहीं किया जाएगा, जहां वे पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव के दौरान जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। आयोग के इस निर्देश को चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

फरवरी-मार्च 2027 में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में फरवरी-मार्च 2027 के दौरान विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। वर्ष 2022 में निर्वाचन आयोग ने जनवरी में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। ऐसे में आगामी चुनावों को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं।

मौजूदा विधानसभाओं का कार्यकाल अलग-अलग तारीखों पर समाप्त होना है। उत्तर प्रदेश में 22 मार्च, उत्तराखंड में 28 मार्च, पंजाब में 16 मार्च, गोवा में 13 मार्च और मणिपुर में 14 मार्च 2027 को विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने की जानकारी दी गई है।

SIR विवाद के बीच पांच राज्यों का चुनाव होगा अहम

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को लेकर जारी विवाद के बीच इन पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है।

चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम और विभिन्न क्षेत्रीय दलों के नेता लगातार जनसंपर्क, प्रचार और चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में किसे मिली थीं कितनी सीटें?

उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटों पर जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थीं। अन्य प्रमुख दलों में बहुजन समाज पार्टी ने एक और कांग्रेस ने दो सीटें जीती थीं।

इसके अलावा, अपना दल को 12, निषाद पार्टी को 6, राष्ट्रीय लोक दल (RLD) को 8, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 6 और जनता दल लोकतांत्रिक को 2 सीटों पर जीत मिली थी।

उत्तराखंड में बीजेपी ने हासिल किया था बहुमत

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 19 सीटें मिली थीं, जबकि बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने दो-दो सीटों पर जीत हासिल की थी।

आगामी चुनाव में राज्य की सत्ता बरकरार रखना बीजेपी के लिए अहम होगा, वहीं कांग्रेस भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी।

पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली थीं 92 सीटें

पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 92 सीटें जीती थीं। कांग्रेस को 18 सीटों पर जीत मिली थी। शिरोमणि अकाली दल ने 3, बीजेपी ने 2 और बहुजन समाज पार्टी ने एक सीट हासिल की थी। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी।

2027 के चुनाव में पंजाब की सत्ता बचाए रखना आम आदमी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती होगी। वहीं अन्य राजनीतिक दल भी अपनी चुनावी स्थिति मजबूत करने की तैयारी में हैं।

गोवा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी

गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने 20 सीटें जीतकर सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। कांग्रेस को 11 सीटें मिली थीं। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (MGP) और आम आदमी पार्टी को दो-दो सीटों पर जीत मिली थी, जबकि गोवा फॉरवर्ड पार्टी (GFP) ने एक सीट हासिल की थी। तीन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार और एक सीट पर अन्य ने जीत दर्ज की थी।

आगामी विधानसभा चुनाव में गोवा की राजनीतिक तस्वीर पर सभी प्रमुख दलों की नजर रहेगी।

मणिपुर में बीजेपी ने जीती थीं 32 सीटें

मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने 32 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 5 सीटें मिली थीं। नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) ने 7, नागा पीपुल्स फ्रंट (NPF) ने 5 और जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। अन्य दलों को 2 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 3 सीटें मिली थीं।

आगामी चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकारियों की तैनाती को लेकर जारी निर्देश महत्वपूर्ण है। चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को गृह क्षेत्र और पिछली चुनावी तैनाती वाली सीटों से दूर रखने का उद्देश्य निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।

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