नई दिल्‍ली: कोरोना की दूसरी लहर में काफी घर उजाड़ दिए हैं। कुछ ऐसे बच्‍चे भी हैं, जिन्‍होंने इस महामारी में अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है। इन बच्‍चों के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा निर्णय करते हुए हर महीने 4000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके साथ ही बच्‍चों को बाल संरक्षण गृहों, कस्तूरबा और अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षा की सुविधा सहित विभिन्न सेवाएं देने का निर्देश जारी किया गया है।

योगी सरकार ने अधिकारियों को ऐसे पात्र बच्चों को तत्काल व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें 18 साल से ऊपर के अनाथ हुए बच्चों के पठन-पाठन की व्यवस्था करने का भी आदेश हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत ऐसे बच्चों को लैपटॉप और टेबलेट भी दिया जाएगा।

सरकार का आदेश
कोरोना संक्रमण के कारण जिन बच्चों के माता-पिता अथवा कानूनी अभिभावक का निधन हो गया है, ऐसे निराश्रित/अनाथ बच्चों के व्यवस्थित पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा आदि के लिए सरकार ने "उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना" की शुरुआत की है। योजनांतर्गत ₹4,000 की मासिक की दर से धनराशि दिए जाने, उन्हें बाल संरक्षण गृहों में आवासित किए जाने, कस्तूरबा अथवा अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षा की सुविधा सहित अनेक उपयोगी प्रावधान सम्मिलित हैं। कोई भी पात्र बच्चा इस योजना से वंचित न रहे, इस संबंध में संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए।

18 वर्ष की आयु से अधिक के ऐसे किशोर जिनके माता-पिता दोनों अथवा किसी एक अभिभावक का कोरोना के कारण असमय देहान्त हो गया है, उनके सुचारू पठन-पाठन की व्यवस्था की जाए। आर्थिक कारणों से किसी बच्चे की पढ़ाई बाधित नहीं हो। इन बच्चों को अभ्युदय योजनांतर्गत टैबलेट/लैपटॉप भी दिया जाए।