एक बार फिर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने-सामने है। राजधानी में दिल्ली सरकार के घर-घर राशन योजना पर एक बार फिर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दिल्ली सरकार अगले सप्ताह घर-घर राशन योजना पर तेजी से काम करने वाली है। लेकिन एलजी के नामंजूर करने से केजरीवाल सरकार के महात्वाकांक्षी योजना पर पानी फिरता नजर आ रहा है। इस बाबत दिल्ली सरकार के खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने दावा किया कि एलजी ने 24 मई को दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को वापस कर दिया है।बता दें कि इससे पहले भी मार्च में अरविंद केजरीवाल सरकार ने मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना को हरी झंडी दी थी। लेकिन उस समय एलजी ने यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि केंद्र सरकार से पहले परमिशन लिया जाना चाहिये। उस समय सीएम ने कहा था कि उन्हें योजना के नाम बदलने से कोई आपत्ति नहीं है। केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि लोगों तक राशन पहुंचना चाहिये,यह ज्यादा जरुरी है। लेकिन एक बार फिर यह योजना अधर में लटका हुआ नजर आता है।मालूम हो कि दिल्ली में बिना राशन कार्ड वालों को स्कूलों में राशन दिये जा रहे है। दरअसल एलजी का तर्क है कि केजरीवाल सरकार को पहले केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी थी। दूसरा मामला कोर्ट में चल रहा है। जब तक वहां से निष्पादन नहीं हो जाता है,इसे लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन एलजी के इस आदेश पर दिल्ली सरकार ने निराशा व्यक्त की है। दिल्ली सरकार का मानना है कि नाम पर आपत्ति जताने पर इस योजना का नाम भी बदल दिया गया। लेकिन योजना पर ब्रेक लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं एलजी के कोर्ट के तरफ से रोक को भी दिल्ली सरकार ने कहा कि इस तरह से कोई भी आदेश नहीं है।