भारतीय रेलवे ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक की अवधि की बढ़ा दी है। अब अगले तीन महीने तक कर्मचारी अपने पद पर बने रहेंगे। उसके बाद हालात की समीक्षा के बाद आगे कोई फैसला लिया जाएगा। रेलवे के इस फैसले से कर्मचारी संगठनों भी खुश हैं। पिछले साल मई में रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगाने का फैसला किया था। इसकी अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही थी, लेकिन कोविड 19 महामारी अभी भी बरकरार है। इस स्थिति को देखते हुए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन ने रेलवे बोर्ड से ट्रांसफरों पर रोक की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना था कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। कई राज्यों में पहले की तुलना में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस स्थिति में कर्मचारियों का तबादला करना उचित नहीं है।

चार साल एक पद पर रहते कर्मचारी

उनकी मांग और स्थिति की समीक्षा करने के बाद रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। इस मामले में कर्मचारियों संगठनों का कहना है कि रेल प्रशासन का यह सही कदम है। स्थिति सुधरने तक इसे लागू रखने की जरूरत है। बता दें रेलवे के वाणिज्य विभाग में टिकट घर, कंप्यूटरीकृत आरक्षण, पार्सल आदि कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को एक सीट पर चार साल से अधिक नहीं रखा जाता है। इसी तरह यांत्रिक, बिजली, लेखा व अन्य विभागों में संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों को भी चार वर्ष के बाद तबादले का नियम है। कार्मिक विभाग प्रत्येक वर्ष संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों के तबादले की सूची जारी करता है।

पंजाब में स्कूल अध्यापकों का बड़े पैमाने पर तबादला, 19905 का डिजिटली ट्रांसफर

पंजाब सरकार ने राज्य में स्कूल शिक्षकों का मेगा ट्रांसफर किया है। राज्य में हजारों स्कूल शिक्षकोंं को बदल दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्अन अमरिंदर सिंह ने राज्य के 19905 शिक्षकों का एक साथ तबादला किया है। मुख्यमंत्री ने अध्यापक तबादला नीति-2019 के अंतर्गत शिक्षा विभाग के आनलाइन पोर्टल द्वारा किया। उन्होंने डिजिटल तौर पर 19905 स्कूल अध्यापकों का तबादला किया। लैपटाप का बटन दबाते ही मुख्यमंत्री की तरफ से 10,099 अध्यापकों और वालंटियरों की केवल मेरिट पर उनकी पसंद के अनुसार स्टेशन पर तबादला कर दिया गया। राज्य में तबादले के इच्छुक 35,386 अध्यापकों और वालंटियरों ने आनलाइन आवेदन किया था। इनमें से 15,481 अध्यापकों के आवेदन रद्द कर दिए गए। राज्य सरकार, शिक्षा विभाग के माध्यम से वर्तमान समय में जारी किए गए नोटिफिकेशन की जगह जल्द ही अध्यापकों के तबादलों के लिए 'अध्यापक तबादला एक्ट' लाएगी।