होम नादर ईसाइयों के लिए OBC कोटा को मंजूरी, विधानसभा चुनाव से पहले केरल सरकार का बड़ा दांव

समाचारराजनीति Alert Star Digital Team Feb 4, 2021 09:44 PM

नादर ईसाइयों के लिए OBC कोटा को मंजूरी, विधानसभा चुनाव से पहले केरल सरकार का बड़ा दांव

नादर ईसाइयों के लिए OBC कोटा को मंजूरी, विधानसभा चुनाव से पहले केरल सरकार का बड़ा दांव

नादर ईसाइयों के लिए OBC कोटा को मंजूरी, विधानसभा चुनाव से पहले केरल सरकार का बड़ा दांव

केरल विधानसभा चुनाव (Kerala Election) से पहले एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को एक अहम फैसला लिया. राज्य सरकार ने नादर ईसाई समुदाय को ओबीसी आरक्षण (OBC Quota) देने का फैसला किया है. केरल सरकार ने यह फैसला राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के बाद लिया. सरकार ने नादर ईसाइयों के लिए ओबीसी आरक्षण के विस्तार को मंजूरी दे दी है. पिनरई विजयन सरकार के इस फैसले के बाद केरल में नादर समुदाय (Nadar Community) के सभी धड़े अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल हो गए हैं.

केरल सरकार (Kerala Government) के इस फैसले का केरल कैथोलिक विशप परिषद ने स्वागत किया. इसके साथ ही नादर समुदाय के करीब 5 लाख लोगों को सरकार के इस फैसले का फायदा मिल सकेगा. फिलहाल हिंदू नादर और SIUC- ईसाई के साथ ही अब नादर सेगमेंट्स को भी ओबीसी कोटे के तहत नौकरियों और शिक्षा (Education) में फायदा मिलेगा.

केरल में अब ईसाई नादर समुदाय के लिए आरक्षण

हिंदू नादर और SIUC को प्रभावित किए बिना ईसाई नादर समुदायों के लिए ओबीसी आरक्षण का नया नियन लागू किया जाएगा. केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में बड़ी तादाद में नादर समुदाय मौजूद है. ये लोग पारंपरिक रूप से कांग्रेस समर्थक रहे हैं. ईसाई नेता,खासकर कैथोलिक, एसआईयूसी-ईसाइयों के अलावा नादर ईसाइयों के लिए भी ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे थे.

नादर ईसाइयों के लिए ओबीसी कोटे को मंजूरी दिए जाने के बाद आगामी चुनाव में सीपीआई (एम) उस इलाके में जीत हासिल करने की उम्मीद कर रही है. तिरुवनंतपुरम-स्थित मलंकरा कैथोलिक चर्च के प्रमुख कार्डिनल बेसेलियोस क्लेमीस ने कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है.

Alert Star Digital Team

Alert Star Digital Team

एलर्ट स्टार नाम की पत्रिका और फिर समाचार-पत्र का जन्म हुआ। हमारा प्रयास कि हम निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता का वह स्वरूप अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करे। जो लोगो के मन मस्तिष्क में एक भरोसे के रूप में काबिज हो।

Leave A comment

महत्वपूर्ण सूचना -

भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।

Recent Updates

Most Popular

(Last 14 days)