नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( एनजीटी ) ने मध्य प्रदेश में पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने शीघ्र सुनवाई की मांग मंजूर कर ली। इसके तहत गुरुवार, पांच नवंबर को सुनवाई निर्धारित कर दी गई है।

पटाखों से वायु प्रदूषण और कोरोना संक्रमण बढ़ने का अंदेशा

याचिका में पटाखों से वायु प्रदूषण होने व इससे कोरोना संक्रमण बढ़ने का अंदेशा जताया गया है। लिहाजा मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान व छत्तीसगढ़ सहित अन्य सरकारों को दिशा-निर्देश देकर प्रतिबंध सुनिश्चित कराने की मांग की गई है। मंच के प्रांताध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे ने बताया कि अधिवक्ता प्रभात यादव ने एनजीटी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत किया।

पूर्व में जारी हो चुके हैं नोटिस : एनजीटी

पूर्व में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर चुका है। पूछा गया कि क्यों न कोरोना संक्रमण के खतरे को गंभीरता से लेकर राज्यों में सात से 30 नवंबर तक पटाखे प्रतिबंधित कर दिए जाएं।

अर्णब की गिरफ्तारी लोकतंत्र और पत्रकारिता विरोधी कृत्य : शिवराजसिंह चौहान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लोकतंत्र और पत्रकारिता विरोधी कृत्य बताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आपातकाल के समय कांग्रेस ने जिस तरह पत्रकारों और पत्रकारिता को कुचला था, कांग्रेस की शह पर बनी महाराष्ट्र सरकार भी अब वैसा ही कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने आपातकाल जैसे हालात बना दिए हैं।

भाजपा अध्यक्ष शर्मा ने कहा- महाराष्ट्र पुलिस ने गोस्वामी के साथ किया दु‌र्व्यव्हार

मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस आतंकियों का तो लाल कालीन बिछाकर स्वागत करती है, लेकिन अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकार को स्वजनों के साथ दु‌र्व्यव्हार कर गिरफ्तार करती है।