दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढाने के लिये दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की है. इसी पॉलीसी के तहत आज दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को आसानी से प्रोत्साहन राशि मुहैया कराने के उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन वेब पोर्टल लांच किया. परिवहन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 'युद्ध प्रदूषण के विरूद्ध' जो अभियान चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी उसका एक अहम हिस्सा है. ईवी डीलर ev-delhi-gov-in में लॉग इन कर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं. पूरी प्रक्रिया सरल और परेशानी मुक्त है.

कैलाश गहलौत ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन विभाग ने पहले ही 100 से अधिक ईवी मॉडलों को मंजूरी दे दी है, जो इस सब्सिडी के लिए योग्य होंगे. अभी तक 36 वाहन निर्माताओं ने इस पाॅलिसी के तहत अपना रजिस्ट्रेशन किया है और 98 डीलर इस मिशन में सरकार के साथ जुड़ चुके हैं. इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन राशि का दावा करने के लिए खरीदार को केवल बिक्री चालान, आधार कार्ड और एक कैंसिल चेक देने की आवश्यकता होगी.

कैलाश गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत रोड टैक्स माफ करने का नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर को जारी हुआ था. इसके बाद रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने का नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर 2020 को किया गया. इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत जो भी वादे किए गए उन्हें सरकार ने पूरा किया है. इसी के तयत इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की पूरी वेबसाइट बिल्कुल तैयार है, जिसे आज लॉन्च भी किया जा रहा है.

क्या हैं ऑपरेटिंग गाइडलाइंस

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का अहम हिस्सा ऑपरेटिंग गाइडलाइंस है, जिससे यह पता चलता है कि किस प्रकार से लोग सब्सिडी ले पाएंगे. ऑपरेटिंग गाइडलाइंस के जरिए बताया गया है कि डीलर की इसमें क्या भूमिका रहेगी. डीलर जब सब्सिडी प्रक्रिया को शुरू करेगा, तो उसका आवेदन एमएलओ ऑफिस में जाएगा. एमएलओ ऑफिस उसको सत्यापित करते हुए उसे सीधे बैंक भेजेगा. यह पूरी प्रक्रिया जनता, खरीदार और उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए बनाई है. जैसे ही किसी ने गाड़ी खरीदी, वहां से सब्सिडी का पैसा सीधे उसके खाते में जाएगा. यह पूरा सिस्टम ऑनलाइन है. खरीदार को कहीं किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है.

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के 100 से ज्यादा मॉडल को दिल्ली सरकार पहले ही स्वीकृत कर चुकी है. अभी तक 36 निर्माताओं ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत खुद रजिस्टर कर लिया है. पूरे नेटवर्क में 98 डीलर पहले ही जुड़ चुके हैं. दिल्ली सरकार की तरफ से स्वीकृत 100 मॉडल में 14 दो पहिया वाहन, ई रिक्शा के 45 मॉडल और चार पहिया वाहनों के मॉडल 12 हैं.