केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसलों का एलान किया। बताया गया कि देश के तीन और हवाईअड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए लीज पर दिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय भर्ती संस्था (एनआरए) को अधीनस्थ पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने का अधिकार दे दिया गया है। इसके अलावा, गन्ने का उचित एवं लाभकारी (एफआरपी) दाम 10 रुपये बढ़ाकर 285 रुपये कुंतल करने को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने के लिए एक परीक्षा देने का फैसला किया गया, जिसके लिए देश में राष्ट्रीय भर्ती ऐजेंसी स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस संबन्ध में इस मौके पर मौजूद सरकार के लिए सचिव सी चंद्रमौली ने कहा कि केंद्रीय सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। यद्यपि हम अभी तक केवल तीन एजेंसियों की परीक्षा कर रहे हैं, समय के साथ हम सभी भर्ती एजेंसियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकारी नौकरियों के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने के निर्णय को लेकर कहा, यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक सुधारों में से एक है। यह भर्ती, चयन, नौकरी में आसानी और विशेष रूप से समाज के कुछ वर्गों के लिए जीवन यापन में आसानी लाएगा। उन्होंने कहा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य रहेगी, जिस दौरान उम्मीदवार अपनी योग्यता और पसंद के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।