सांसद अरुण सागर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शाहजहांपुर में स्वामित्व योजना और मेरी पंचायत ऐप के प्रभावी एवं स्थायी कार्यान्वयन कराए जाने का आग्रह किया था। सांसद के पत्र का संज्ञान लेते सरकार ने जानकारी साझा की है। पत्र में बताया कि जनपद के 1900 गांवो में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य किया जा चुका है। 1635 गांवो में 2.58 लाख संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। सांसद ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है ।

सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपने संसदीय क्षेत्र जनपद शाहजहाँपुर में स्वामित्व योजना एवं मेरी पंचायत ऐप के प्रभावी एवं स्थायी कार्यान्वयन करवाये जाने के लिए पत्र के माध्यम से अनुरोध किया था। जिस पर प्रधानमंत्री ने संज्ञान लेते हुये पंचायती राज मंत्रालय को कार्यवाही के लिए आदेशित किया। संबधित विषय पर जनपद में किए गए कार्यो की जानकारी साझा की गई है। जारी किए गए पत्र के अनुसार, पंचायती राज मंत्रालय की केंद्रीय स्वामित्व योजना के तहत, शाहजहांपुर जिले में घरों के मालिकों को 'अधिकारों का अभिलेख' प्रदान किया जा रहा है, जिसमें जिले के सभी 1,900 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है और अब तक 1,635 गांवों में कुल 2.58 लाख संपत्ति कार्ड तैयार कर वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना और ग्रामीण परिवारों को वित्तीय सशक्तिकरण प्रदान करना है, जिससे वे अपनी संपत्ति का उपयोग ऋण आदि के लिए कर सकें।

सांसद ने आभार जताते हुए कहा कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित 'मेरी पंचायत ऐप' पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ नागरिकों को पंचायत गतिविधियों से सीधे जोड़ रहा है। जिले में मेरी पंचायत ऐप द्वारा कुल 1,068 ग्राम पंचायतों में से 1,041 ग्राम पंचायतों ने अपने भवनों को जियो-टैग किया है। विभिन्न ग्राम पंचायतों के 14,617 प्रयोक्ताओं ने ऐप में पंजीकरण किया है और सक्रिय रूप से इसका उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह ऐप ग्रामीण निवासियों, अधिकारियों और हितधारकों के लिए एक एकीकृत मंच है, जो योजनाओं की जानकारी, विकास कार्यों की समीक्षा और शिकायतें दर्ज करने जैसी सुविधाएं प्रदान करता है और उसका निस्तारण भी कराता है।