दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच खींचतान थमती नजर नहीं आ रही है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने शिक्षकों को फिनलैंड में ट्रेनिंग कराने की फाइल एलजी वीके सक्सेना को फिर से भेज दी है।दिल्ली सरकार की ओर से अपील की गई है कि एलजी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाने के काम में बाधक न बनें और संबंधित प्रस्ताव पर तुरंत अपनी मंजूरी प्रदान करें। इस डेवलपमेंट की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने का प्रस्ताव एकबार फिर उपराज्यपाल के पास भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि उपराज्यपाल को इस काम में बाधा नहीं बनना चाहिए।इसके साथ ही केजरीवाल ने भी ट्वीट करके पंजाब सरकार के फैसले का हवाला दिया है। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा है कि उपराज्यपाल ने दिल्ली के शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने से रोक दिया था। पंजाब के स्कूलों के 36 प्रिंसिपल ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजे जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब में लोगों के काम रोकने के लिए कोई उपराज्यपाल नहीं हैं। मेरी दिल्ली के उपराज्यपाल से विनती है कि हमारे दिल्ली के शिक्षकों को भी ट्रेनिंग के लिए जाने दें।इसके साथ ही केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक ट्वीट भी शेयर किया है, जिसमें पंजाब के सीएम ने कहा है कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पंजाब सरकार 36 प्रधानाचार्यों के पहले समूह को चार फरवरी को सिंगापुर स्थित प्रधानाचार्य अकादमी में प्रशिक्षण के लिए भेज रही है। इस ट्वीट में भगवंत मान का एक वीडियो भी अटैच है जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि पंजाब में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए 36 प्रधानाचार्यों को सिंगापुर भेजा जा रहा है। ये प्रिंसिपल सिंगापुर में नए तरीके से पढ़ाई कराने के गुर सीखेंगे। सिंगापुर से वापस आने के बाद इनकी टीम सूबे के बाकी प्रधानाचार्यों को क्वालिटी एजुकेशन की ट्रेनिंग देगी।वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि नीतियों में खामियां और दोषपूर्ण आधार, दिल्ली की स्कूली शिक्षा में मुख्य समस्याएं हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित दिल्ली शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में अन्य समस्या यह है कि छात्रों में खुद के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के बजाय नौकरी तलाशने की मानसिकता है। हमने 2015 के बाद से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में मौजूद कई खामियों को दूर किया है।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा नीति के आधार में ही दोष है। शिक्षा नीतियों में खामियां है और छात्रों के साथ समस्या है कि उनकी मानसिकता केवल नौकरी पाने की है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो पाठ्यक्रम है वह उद्यमी विचारों से इर्द गिर्द है और इससे छात्रों में रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार देने की मानसिकता पैदा हो रही है। हमने नौकरी देने की मानसिकता विकसित करने के लिए छात्रों के लिए एक उद्यमिता मानसिकता कार्यक्रम शुरू किया है। हम कक्षा 11वीं के छात्रों को दो हजार रुपये देते हैं, समूह बनाते हैं और विचारों पर काम करते हैं। छात्रों में अब नौकरी तलाशने की मानसिकता नहीं है।उल्लेखनीय है कि इस मामले पर पहले भी एलजी और दिल्ली सरकार के बीच विवाद सामने आया था। उस समय उपराज्यपाल के कार्यालय ने कहा था कि प्रस्ताव को खारिज नहीं किया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी (आप) नीत सरकार को इसका समग्र मूल्यांकन करने की सलाह दी गई है।

राज निवास के एक अधिकारी ने कहा था कि यह दोहराया जाता है कि उपराज्यपाल ने फिनलैंड में प्राथमिक कक्षाओं के प्रभारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है। गौरतलब है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने दिसंबर 2022 और मार्च 2023 में प्राथमिक कक्षाओं के 30 प्रभारियों के दो समूहों को फिनलैंड भेजने की योजना बनाई थी। परिषद ने अपनी वार्षिक योजना में बजट का प्राविधान भी किया है। उसे इसके लिए दिल्ली सरकार द्वारा सहायता अनुदान दिया गया है।