मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जलशक्ति मिशन के कार्यों का अधिकारी व मंत्री साप्ताहिक रूप से समीक्षा करें। कोशिश की जाए कि मार्च 2024 तक हर राजस्व ग्राम के हर घर में पीने का साफ पानी उपलब्ध हो। केंद्र व राज्य सरकार साथ मिलकर जलशक्ति, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे परियोजनाओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन करें। केंद्र की टीम को 'टीम यूपी' का पूरा सहयोग दिया जाए। 
23 हजार गांवों में काम छह माह में करें पूरा
मुख्यमंत्री गुरुवार को सरकारी आवास पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ आयोजित बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 23 हजार गांवों में जहां कार्य जारी हैं, उन्हें 6 माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखें। जिन 18,629 गांवों के लिए डीपीआर तैयार है, उनकी राज्य स्तरीय कमेटी से  स्वीकृति हर हाल में एक माह के भीतर ले ली जाए। जल जीवन मिशन के लिए विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायत के बजाय राजस्व गांवों के स्तर पर बनाया जाए। सभी 97 हजार राजस्व गांवों में काम को तेजी से पूरा किया जाए।वाटर टेस्टिंग के कार्य से स्थानीय जल समितियों को जोड़ा जाए। महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित कर उन्हें भी इस कार्य में शामिल किया जाए। जल जीवन मिशन और नमामि गंगे परियोजनाओं के कार्यों का जिलाधिकारी स्तर पर सतत अनुश्रवण किया जाए। यथाशीघ्र राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) नियुक्त की जाए। उन्होंने कहा कि 'हर घर नल-हर घर जल' के तहत शेष घरों को भी पाइप्ड पेयजल की सुविधा मिलने लगेगी। इस कार्य को समयबद्धता के साथ चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाए।