सरकार ने दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का तोहफा दिया है। सरकार ने राज्यकर्मियों, सरकारी विभागों के वर्कचार्ज कर्मियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2020-21 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस के भुगतान की स्वीकृति दे दी है।अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान ने बृहस्ततिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

शासनादेश के अनुसार प्रदेश के सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के वर्कचार्ज कर्मचारियों तथा राज्यनिधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों जिनका वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (47600-151100 रुपये) (अपुनरीक्षित वेतनमानों में ग्रेड वेतन 4800 रुपये) तक है, को वर्ष 2020-21 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन के वेतन के बराबर की स्वीकृति प्रदान की गई है।

शासनादेश में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि का 75 प्रतिशत भाग संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा तथा शेष 25 प्रतिशत का नगद भुगतान किया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे यह धनराशि नेशनल सेविंग सर्र्टििफकेट (एनएससी) के रूप में दी जाएगी अथवा उसके पीपीएफ में जमा किया जाएगा। जो कर्मचारी रिटायरमेंट की आयु पर 31 मार्च 2021 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं या 30 अप्रैल 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनको अनुमन्य तदर्थ बोनस की संपूर्ण धनराशि का भुगतान नगद किया जाएगा।

वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक तदर्थ बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये है। 30 दिन का बोनस 6,908 रुपये मिलेगा। कर्मचारियों को 25 प्रतिशत नकद भुगतान होने पर उनके हाथ में बोनस के 6,908 रुपये में से 1,727 ही हाथ में आएंगे। ग्रेड पे-4800 रुपये तक के 12 लाख से अधिक अराजपत्रित कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बोनस का भुगतान दिवाली से पहले हो जाएगा। उ.प्र. सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने बोनस के भुगतान आदेश जारी करने के लिए सरकार का आभार जताया है।