बिहार सरकार इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को 10 हजार रुपये देने वाली है। सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को बीटेक के सातवें सेमेस्टर में यह प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गई।

नीतीश कैबिनेट ने 2165 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की योजना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 6010 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की यह दूसरी और मंत्रियों के बंटवारे के बाद पहली बैठक है। इससे पहले हुई कैबिनेट मीटिंग में चार एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी।

कार्यालय परिचारी पद के 3.47 लाख आवेदकों का परीक्षा शुल्क माफ
मंत्रिमंडल ने विज्ञान प्रावैधिकी व तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यालय परिचारी के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए 2022 में निकाले गए विज्ञापन के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया गया है। राज्य सरकार ने 14 करोड़ 92 लाख शुल्क की राशि माफी का निर्णय लिया है। इसका लाभ 3,46,777 आवेदकों को होगा। अब आवेदक इस परीक्षा में बगैर परीक्षा शुल्क दिये ही शामिल हो सकेंगे।

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि विज्ञान प्रावैधिकी व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा 02/2022 के तहत कार्यालय परिचारी के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। आवेदकों से इस संबंध में कियी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया गया था। अब कैबिनेट ने परीक्षा शुल्क माफ करने के विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है।

2165 पंचायत सरकार भवन बनेंगे, 60.10 अरब मंजूर:
सूबे में 2165 नए पंचायत सरकार भवनों का निर्माण होगा। इनके निर्माण पर 60 अरब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि पंचायती राज विभाग के 2165 पंचायत सरकार भवन के निर्माण के प्रस्ताव को सहमति दी गयी है। इनमें 1082 पंचायत सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जबकि 1083 भवन सामान्य क्षेत्रों में बनेंगे। दरअसल, 8053 ग्राम पंचायतों में से अबतक 4236 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। इसी क्रम में 2165 ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण को मंजूरी दी गयी।

इंजीनियरिंग कालेज के बीटेक छात्रों को 10 हजार प्रोत्साहन राशि:
राज्य के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सरकार ने इंटर्नशिप नीति स्वीकृत की है। विज्ञान प्रावैधिकी व तकनीकी शिक्षा विभाग की इस नीति के तहत बीटेक (चार वर्षीय) पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को सातवें सेमेस्टर में 10 हजार प्रोत्साहन राशि मिलेगी। साथ ही राज्य सरकार की संचालित परियोजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों के लिए 140 करोड़:
डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में कैबिनेट ने रेजिंग एंड एक्सलेरेटिंग एमएसएमई परफार्मेंस (रैम्प), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों के क्षमतावर्द्धन एवं कोविड वैश्विक महामारी के कारण उन पर पड़े दुष्प्रभावों को कम करने के लिए 140.74 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विश्व बैंक समर्थित सेंट्रल सेक्टर योजना रैंप के तहत वर्ष 2023-24 से 2026-27 के लिए यह राशि स्वीकृत की गयी है। साथ ही 214 संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है।