ममता सरकार ने आज एक बड़े फैसले की घोषणा की। राज्य विश्वविद्यालयों में अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री ही चांसलर होंगी।  वहीं विधानसभा में ममता सरकार इस पर संशोधन बिल भी पेश करेगी। 

गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही विश्विद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर बंगाल में रस्साकसी की खबरें सामने आई थीं. इस मसले में राज्यपाल की शक्तियां कम करने के लिए ममता सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है।
 

पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने बैठक के बाद कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने वाले विधेयक को बंगाल मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।  अब तक राज्यपाल ही स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर होते थे।