राजस्थान सरकार ने महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। दरअसल, कैबिनेट बैठक में पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की थी।

पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी के अलावा सौर ऊर्जा विकास के लिए भूमि का आवंटन को लेकर फैसला भी इसमें शामिल है। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया को नतीजों की जानकारी दी।

पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की सुविधा के लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन किया गया। मंत्री जोगाराम पटेल ने महिलाओं को सशक्त बनाने और राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित की। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देते हुए किसानों और आम जनता को पर्याप्त बिजली मिले।

सरकार ने पैरालिंपिक और अन्य खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एथलीटों के लिए अतिरिक्त आरक्षण की भी घोषणा की। कर्मचारी कल्याण के लिहाज से कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की मंजूरी दे दी. इसके अलावा, पारिवारिक पेंशन अब केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुरूप, 10 वर्षों के लिए बढ़ी हुई दर पर प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को एक बैठक के दौरान उद्योगपतियों को राजस्थान में निवेश का निमंत्रण दिया। उन्होंने संभावित निवेशकों को राज्य सरकार से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया और पर्याप्त औद्योगिक विकास के लिए राजस्थान की तत्परता पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने मुंबई में एक रोड शो के दौरान दिसंबर में होने वाले आगामी "राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024" का भी प्रचार किया।