प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्ज्वला 2.0 (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना - पीएमयूवाई) का शुभारंभ करेंगे. पीएम मोदी इस दौरान उत्तर प्रदेश के महोबा में एलपीजी कनेक्शन सौंपेंगे. इसके साथ ही वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे. यह जानकारी रविवार को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने दी. इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे. आपको बता दें कि साल 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी. इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत के समय पांच करोड़ बीपीएल परिवारों की महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश के महोबा में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्‍जवला 2.0 (प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना-पीएमयूवाई) का शुभारंभ करेंगे. रविवार को एक सरकारी बयान में कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे राष्ट्र को भी संबोधित करेंगे. उज्‍जवला 1.0 से उज्‍जवला 2.0 तक के सफर का वर्णन करते हुए विज्ञप्ति में कहा गया है कि 2016 में शुरू हुई उज्‍जवला 1.0 के दौरान बीपीएल परिवारों की पांच करोड़ महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था. इसके बाद, इस योजना का विस्तार अप्रैल 2018 में सात श्रेणियों की महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए किया गया. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पीएमएवाई, एएवाई, सबसे पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी, द्वीप समूह। साथ ही, लक्ष्य को संशोधित कर आठ करोड़ एलपीजी कनेक्शन कर दिया गया। बयान में कहा गया, "यह लक्ष्य तय तिथि से सात महीने पहले अगस्त 2019 में हासिल किया गया था."

वित्तवर्ष 21-22 के केंद्रीय बजट में पीएमयूवाई योजना के तहत एक करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन के प्रावधान की घोषणा की गई थी. इन एक करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन (उज्‍जवला 2.0 के तहत) का उद्देश्य उन कम आय वाले परिवारों को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है, जिन्हें पीएमयूवाई के पहले चरण के तहत कवर नहीं किया जा सकता था. विज्ञप्ति में दावा किया गया है, "जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ, उज्‍जवला 2.0 लाभार्थियों को पहली रिफिल हॉटप्लेट मुफ्त प्रदान करेगी. साथ ही, नामांकन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होगी. उज्‍जवला 2.0 एलपीजी के लिए सार्वभौमिक पहुंच के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में मदद करेगी."